Ancestral Agricultural Land: पुश्तैनी कृषि भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं बेच सकेंगे पुश्तैनी कृषि भूमि
इस व्यवस्था से पहले कृषि भूमि को बिना किसी मांग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बेचा जा सकता था। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिंदू का भूमि उत्तराधिकार अधिनियम का प्रस्ताव कृषि भूमि से जुड़ी मस्जिदों पर भी लागू होगा.
Ancestral Agricultural Land: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 कृषि भूमि पर भी लागू होगी।
धारा 22 के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के विभाजन से पहले, यदि विरासत में मिली संपत्ति एक सदस्य द्वारा किराए पर ली गई है,तो दूसरा वारिस योग्यता के आधार पर उस संपत्ति पर दावा कर सकता है। पहले अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक होगी।
इस व्यवस्था से पहले कृषि भूमि को बिना किसी मांग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बेचा जा सकता था। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिंदू का भूमि उत्तराधिकार अधिनियम का प्रस्ताव कृषि भूमि से जुड़ी मस्जिदों पर भी लागू होगा.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी ने एकल पीठ के दो विरोधाभासी फैसलों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए यह फैसला लिया था.
2008 में, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान कृषि भूमि की बिक्री पर लागू नहीं होंगे।
2015 में, दूसरी बार, एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान कृषि भूमि की बिक्री पर लागू होते हैं। इसके बाद, दो परस्पर विरोधी मुद्दों पर विचार करने के बाद, बेंच पीठ ने मामले को सममित निर्णय के लिए उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच को भेज दिया।
जिस पर डिवीजन बेंच ने 2015 में पारित फैसले को बरकरार रखा और स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान कृषि भूमि सहित सभी प्रकार की भूमि पर लागू होंगे।
इस फैसले के आधार पर जस्टिस सीबी बारोवालिया ने 7 मई 2018 को बाबू राम की अपील खारिज कर दी थी और सिस्टम को दोषी ठहराया था. बाबू राम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
