Farmer Strike: किसान संगठनों और श्रमिक संगठनों ने लिया बड़ा फैसला, मांगें पूरी ना होने पर 16 फरवरी को हड़ताल
ये संगठन सभी फसलों की खरीद गारंटी के साथ 'सी2+50 प्रतिशत' का एमएसपी देने, प्रदर्शनकारी किसानों पर हमला करने के लिए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने और मुकदमा चलाने, छोटे और मध्यम किसान परिवारों को ऋण देने की मांग कर रहे हैं।
Farmer Strike: श्रमिक संगठनों और किसान संगठनों के एक संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार की “श्रम विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ” 16 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल और ‘गांव बंद’ का आह्वान किया है।
संयुक्त मंच फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), श्रमिकों को न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये, चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने, आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधनों को निरस्त करने और रोजगार की गारंटी को मौलिक अधिकार बनाने की मांग कर रहा है।
एक संयुक्त बयान में, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और केंद्रीय श्रमिक संगठनों (सीटीयू) और महासंघों के मंच ने इन मांगों को लेकर 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल और ग्रामीण बंद का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों, युवाओं, शिक्षकों, महिलाओं, सामाजिक आंदोलनों और कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में सभी समान विचारधारा वाले आंदोलनों से समर्थन की अपील की है।
बयान जारी किया गया
बयान के मुताबिक, ”एसकेएम और सीटीयू/फेडरेशन/एसोसिएशन 16 फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ औद्योगिक/क्षेत्रीय हड़ताल और ग्रामीण बंद के साथ-साथ देशव्यापी व्यापक प्रदर्शन करेंगे.” विभिन्न स्तरों पर लामबंदी का आह्वान किया गया।
ये संगठन सभी फसलों की खरीद गारंटी के साथ ‘सी2+50 प्रतिशत’ का एमएसपी देने, प्रदर्शनकारी किसानों पर हमला करने के लिए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने और मुकदमा चलाने, छोटे और मध्यम किसान परिवारों को ऋण देने की मांग कर रहे हैं। वे व्यापक ऋण माफी और न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं। श्रमिकों को 26,000 रुपये प्रति माह।
एमएसपी निर्धारित करने की सिफारिश
‘सी2+50 प्रतिशत’ फॉर्मूला एमएसपी को फसल उत्पादन की व्यापक लागत (सी2) से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक तय करने की सिफारिश करता है। उन्होंने चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने, आईपीसी/सीआरपीसी में किए गए संशोधनों को निरस्त करने और मौलिक अधिकार के रूप में रोजगार की गारंटी की भी मांग की है।
उनका निजीकरण नहीं करना है
श्रमिक संगठन रेलवे, रक्षा, बिजली, कोयला, तेल, इस्पात, दूरसंचार, डाक, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, हवाई अड्डों, बंदरगाहों के सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण न करने की भी मांग कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग
उनकी अन्य मांगों में शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण को रोकना, नौकरियों में अनुबंध नियुक्तियों पर रोक लगाना, निश्चित अवधि के रोजगार को समाप्त करना, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 200 दिन का काम और 600 रुपये की दैनिक मजदूरी के साथ मनरेगा को मजबूत करना और पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करना शामिल है।
संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा। इस बीच, श्रमिक संगठनों ने एक जनवरी को जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर/वाहन परेड के किसान मोर्चा के आह्वान को अपना समर्थन दिया है.
