Government Property Damage Rule: सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करने पर नहीं मिलेगी जमानत, इसके लिए सरकार ला रही है सख्त कानून
Law Commission On Damaging Public Property: दंगाइयों द्वारा आग लगाने, सरकारी बसों या संपत्तियों में तोड़फोड़ करने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अब इस पर सख्त कानून आ रहे हैं. गिरफ्तार लोगों को एक ही शर्त पर जमानत मिल सकेगी.
Government Property Damage Rule: यदि आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो ठीक नहीं! जी हां, विधि आयोग एक ऐसी सिफारिश करने जा रहा है जिसके लागू होने के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को जमानत मिलना आसान हो जाएगा। उन्हें एक शर्त पर जमानत दी जाएगी. उन्हें अपने द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के बराबर राशि जमा करनी होगी।
यह पता चला है कि विधि आयोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम में बदलाव की सिफारिश करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कृत्यों में शामिल लोगों के लिए सख्त जमानत प्रावधानों का प्रस्ताव कर सकता है।
यह प्रस्ताव 2015 से लंबित है
ऐसा माना जाता है कि यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नष्ट की गई संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करते हैं, तो यह दूसरों को ऐसे कृत्यों में शामिल होने से रोकेगा। 2015 में सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन संबंधित बिल पेश नहीं किया जा सका.
उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्देशों और उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों की पृष्ठभूमि में विधि आयोग ने इस विषय पर काम शुरू किया था।
समझा जाता है कि विधि आयोग आपराधिक मानहानि अधिनियम से संबंधित एक प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है और इसमें कोई बदलाव नहीं करने की सिफारिश कर सकता है।
