MGNREGA Scheme:मनरेगा मे आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ठप, अगस्त तक बढ़ाई गई समय सीमा
मनरेगा मे आधार पेमेंट की समय सीमा गस्त तक बढ़ाई गई समय सीमा है क्योंकि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 14,31,92,523 सक्रिय मनरेगा श्रमिक हैं, जिनमें से केवल 10,81,61,989 एपीबीएस से जुड़े हैं। इस प्रकार, 35 मिलियन से अधिक श्रमिक अभी भी बचे हुए हैं।
MGNREGA Scheme:मनरेगा में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले सामने आए हैं. इसे देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए 2017 में एपीबीएस लॉन्च किया था। तर्क यह था कि सभी श्रमिकों के खातों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।
MGNREGA Scheme
शत-प्रतिशत श्रमिकों को सिस्टम से जोड़ने और भुगतान करने से अनियमितता रुकेगी।पहले तो मनरेगा मजदूरों से जुड़े संगठनों और कुछ राज्यों ने इससे असहमति जताते हुए तर्क दिया कि जिन मजदूरों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें भुगतान कैसे किया जाएगा?
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राज्यों और विभिन्न संगठनों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि सरकार ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NACH) ऐप जिसे सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति के लिए अनिवार्य कर दिया है, बहुत परेशानी का कारण बन रहा है। तर्क यह है कि यह ऐप कार्य दिवस का डेटा सेव नहीं करता है। कई जगहों पर जहां इंटरनेट नेटवर्क ठीक नहीं होता, वहां ऐप अटेंडेंस में दिक्कत पैदा करता है।
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इस तरह डेटा प्राप्त नहीं कर पाने से श्रमिकों का भुगतान फंस जाता है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने इन समस्याओं और सुझावों पर ध्यान दिया है और इसका परीक्षण शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि तकनीकी खामियां दूर करने समेत सिस्टम में कुछ बदलाव किए जाएंगे।
MGNREGA Scheme
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सचिवालय योजना को पूरी तरह से रेजोल्यूशन बनाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास में तकनीकी बाधाएं दूर होने का नाम नहीं लिया गया। इसका कारण यह है कि आधार पैनल ब्रिज सिस्टम के प्रति राज्य का रुख है, जो पांच साल चलने के बाद भी शत-अतिरिक्त ग्राफिक्स को इस सिस्टम से जोड़ा नहीं जा सकता है।
अभी भी साढ़े तीन करोड़ से अधिक श्रमिक इस व्यवस्था से बाहर हैं। प्रभाव, ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से समय सीमा अगस्त तक बढ़ाया गया है।इस पर सरकार ने APBS और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) दोनों को जारी रखा. कई बार समय बढ़ाया गया ताकि सभी के आधार कार्ड जारी हो जाएं और भुगतान प्रणाली पूरी तरह से नई प्रणाली के साथ एकीकृत हो जाए।
कई बार तारीख बढ़ाने के बाद 30 जून 2023 की समय सीमा तय की गई, लेकिन मंत्रालय को एक बार फिर समय सीमा बढ़ाना पड़ा है।सूत्रों ने कहा कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 14,31,92,523 सक्रिय मनरेगा श्रमिक हैं, जिनमें से केवल 10,81,61,989 एपीबीएस से जुड़े हैं। इस प्रकार, 35 मिलियन से अधिक श्रमिक अभी भी बचे हुए हैं।
