Lok Sabha Speaker Powers: लोकसभा स्पीकर की कुर्सी मे कितनी होती है ताकत? जेडीयू और टीडीपी को क्यों चाहिए ये पद, जानिए सब

Lok Sabha Speaker Powers: 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? नए सांसदों की पहली बैठक से पहले ये सवाल हर किसी की जुबान पर है. सत्तारूढ़ एनडीए में भाजपा के प्रमुख सहयोगी टीडीपी और जेडीयू की नजर लोकसभा अध्यक्ष की सीट पर है।

जब 18वीं लोकसभा पहली बार बैठेगी तो प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद नये अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा.

आइए समझते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अध्यक्ष की शक्तियां क्या हैं और यह पद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।

संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का पद
भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 93 के अनुसार, सदन शुरू होने के बाद दोनों को ‘जितनी जल्दी हो सके’ चुना जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सामान्य बहुमत से होता है।

सदन के साथ ही सभापति और उपसभापति का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को समयपूर्व महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 94 में इसका प्रावधान है।

लोकसभा के किसी भी अन्य सदस्य की तरह अध्यक्ष को भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन बन सकता है? कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं है. इसका मतलब यह है कि किसी भी सांसद को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है.

लोकसभा अध्यक्ष का पद अन्य सदस्यों से अलग होता है। उनकी कुर्सी सबसे अलग है. सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है. सदस्यों की अयोग्यता पर स्पीकर की राय भी अहम है. यदि किसी विधेयक को बराबर वोट मिलते हैं तो अध्यक्ष का वोट निर्णायक होता है।

लोकसभा अध्यक्ष का वेतन
लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भारत की आरक्षित निधि से लिया जाता है। अन्य सांसदों को सदन द्वारा पारित कानून के आधार पर भुगतान किया जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां
सदन की कार्यप्रणाली: लोकसभा अध्यक्ष जहां बैठते हैं वहां से वह पूरा सदन देख सकते हैं। सदन में कब और क्या कार्य किया जाएगा इसका निर्णय सदन के नेता के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

लोकसभा में प्रश्न पूछने या कोई विषय उठाने से पहले अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले नियम हैं लेकिन उन्हें लागू करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। ऐसे में स्पीकर की निष्पक्ष भूमिका लोकतंत्र के लिए अहम हो जाती है.

लोकसभा में कौन से प्रश्न पूछे जायेंगे इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। सदन की कार्यवाही का रिकॉर्ड कैसे रखा जाए और उसमें से क्या हटाया जाए, यह स्पीकर तय करता है।

अध्यक्ष अपने विवेक से किसी भी बयान या उसके किसी हिस्से को असंसदीय मानकर कार्यवाही से हटा सकता है। जब सत्तारूढ़ दल के पास सदन में कम सीटें हों, तो अध्यक्ष मत विभाजन के अनुरोध को अनदेखा कर सकता है और विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर सकता है।

अविश्वास प्रस्ताव: जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो अध्यक्ष की निष्पक्षता जांच के दायरे में आ जाती है। 2018 में, जब वाईएसआरसीपी और टीडीपी ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया, तो स्पीकर सुमित्रा महाजन ने प्रस्ताव को स्वीकार करने और मतदान के लिए रखने से पहले सदन को कई बार स्थगित किया।

निर्णायक मत: अध्यक्ष के पास निर्णायक मत देने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 100 के अनुसार, राज्यसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष, या उस क्षमता में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, पहली बार में वोट नहीं देगा, लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में उसे वोट देने का अधिकार होगा। एक निर्णायक वोट.’ स्पीकर ने आमतौर पर सरकार के पक्ष में मतदान किया है।

सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित अधिकार
संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत, अध्यक्ष में निहित शक्तियां कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। 50वें (संशोधन) अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में पेश की गई दसवीं अनुसूची या दल-बदल विरोधी अधिनियम, सदन के अध्यक्ष को किसी पार्टी से ‘दलबदल’ करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति देता है।

1992 के एक ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर में निहित शक्ति को बरकरार रखा और कहा कि केवल स्पीकर का अंतिम आदेश ही न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।

पार्टी बदलने से सदन में संख्या का खेल बदल सकता है और सरकार गिर सकती है। यदि अध्यक्ष समय पर कार्रवाई करता है और ऐसे सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है, तो नई सरकार के पास बहुमत नहीं हो सकता है। हालाँकि, अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी दसवीं अनुसूची को प्रभावित कर सकती है।

2023 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश दिया था कि वह जल्द से जल्द शिवसेना विधायकों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करें।

उस समय, याचिकाएँ डेढ़ साल से अधिक समय तक लंबित रहीं, जिसके कारण उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, विधानसभाओं और लोकसभा के अध्यक्षों को अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर फैसला करना चाहिए।