SC Decision Womens Right : साझा घर में बेटी, बहू, सास, मां, पत्नी का इतना होगा हक, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि संयुक्त परिवार में बेटी, बहू, सास, सास के क्या अधिकार होते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए यह फैसला सुनाया है ।
SC Decision Womens Right : महिलाएं आज भी अपने हितों के लिए अदालतों के चक्कर लगाती नजर आती हैं । अब हाल ही में कोर्ट में एक मामला आया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि संयुक्त परिवार में बेटी, बहू, सास, सास के क्या अधिकार होते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए यह फैसला सुनाया है ।
SC Decision Womens Right
सबसे पहले आपको बता दें कि पीठ इस मामले के तहत एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो अपने पति की मृत्यु के बाद संयुक्त परिवार में घरेलू हिंसा से पीड़ित थी । पीठ ने इस संबंध में कहा कि जब तक महिला घरेलू संबंध में है, उसे साझा घर में रहने का अधिकार है । SC Decision Womens Right
भले ही उसके खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज न हो, फिर भी उसे मां, बेटी, बहन, पत्नी, सास और बहू या महिलाओं के साथ साझा घर में रहने का अधिकार है, जब तक कि वे घरेलू संबंध में हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संयुक्त परिवार में महिलाओं को वास्तविक वैवाहिक निवास तक सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाओं के अधिकारों को संपत्ति पर अधिकार के बावजूद अन्य घरों तक बढ़ाया जा सकता है । SC Decision Womens Right
पीठ ने कहा कि यह फैसला उन महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है जो अपने ससुराल वालों से अलग स्थानों पर रहती हैं । सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें प्रत्येक महिला साझा घर में रहने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है । SC Decision Womens Right
फैसले में कहा गया कि घरेलू संबंधों में महिलाओं की कई श्रेणियों और अन्य श्रेणियों को निवास के अधिकार के तहत गारंटी दी गई है, जिसे धारा 17 की उपधारा (1) के तहत लागू किया गया है । इस प्रावधान के तहत महिलाओं को साझा घर से बेदखल नहीं किया जा सकता । यदि महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा नहीं हो रही है, तो वे घर में रह सकती हैं । SC Decision Womens Right
पीठ का कहना है कि एक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है, लेकिन इसका कारण यह है कि भारत में ऐसी कई महिलाएं हैं जो न तो शिक्षित हैं और न ही वे आत्मनिर्भर हैं । शिक्षित न होने के कारण उनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। अदालत ने पाया कि ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण महिलाएं घरेलू रिश्ते में बनी रह सकती हैं ।
उनका मानना है कि भारत में अधिकांश महिलाओं के पास स्वतंत्र आय का कोई साधन नहीं है और इसलिए वे पूरी तरह से अपने घर पर निर्भर हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत ‘साझा परिवार’ प्रावधान का विश्लेषण करते हुए 79 पृष्ठों का निर्णय सुनाया । SC Decision Womens Right
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर विचार किया और माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम नागरिक संहिता का एक हिस्सा है जो प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है । संविधान के प्रावधानों द्वारा गारंटीकृत उनके अधिकारों को सुरक्षित करने तथा घरेलू रिश्तों में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत में महिलाओं को उनके धर्म या जाति की परवाह किए बिना समान अधिकार दिए गए हैं । या यूं ने कहा कि महिलाओं के अधिकार अब वास्तविक निवास तक सीमित नहीं रह सकते ।
वास्तविक निवास के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक उदाहरण के साथ अधिकारों को स्पष्ट किया है। पीठ ने कहा कि यदि कोई महिला विवाहित हो जाती है तो उसे अपने पति के घर में रहने का अधिकार मिल जाता है जो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साझा घर बन जाता है । SC Decision Womens Right
फिर, चाहे मामला कुछ भी हो, उसे साझा घर में रहने का अधिकार है । भारत में, यह एक सामाजिक नियम है कि एक महिला को विवाह के बाद अपने पति के साथ रहना होता है, उसे अलग-अलग स्थानों पर रहने का निर्णय लेना होता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे मामले में एक साझा घर में रहने का अधिकार है । SC Decision Womens Right
