EPFO Pension Update: मोदी सरकार की तरफ से ज्यादा पेंशन पर बड़ा अपडेट, नौकरी करने वालों की हो जाएगी मोज
EPFO Pension Update: अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले ईपीएफओ पेंशन योजना के शेयरधारकों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त योगदान या बकाया भुगतान के लिए सहमत होने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा।
EPFO Pension Update: ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए सरकार की तरफ से एक नया अपडेट है। यदि आपने उच्च पेंशन का चयन किया है या करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है।
अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले ईपीएफओ पेंशन योजना के शेयरधारकों और पेंशनरों को अतिरिक्त योगदान या बकाया भुगतान के लिए सहमत होने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। इससे पहले नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से शेयरधारकों को उच्च पेंशन विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देने को कहा था।
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फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है
ईपीएफओ ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए शेयरधारकों को नियोक्ता के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई, 2023 से बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दी गई है। यदि आप उच्च पेंशन विकल्प चुनते हैं और भुगतान विधि क्या होगी, तो अतिरिक्त योगदान विकल्प कैसे काम करेगा, इस बारे में चीजें स्पष्ट नहीं हैं।
अतिरिक्त राशि का निर्धारण क्षेत्रीय अधिकारी करेंगे
ईपीएफओ के शेयरधारक को यह भी पता नहीं होता है कि बहुत अधिक राशि की मांग की स्थिति में उसके पास उच्च पेंशन योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा या नहीं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त राशि का निर्धारण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ब्याज सहित जो भी राशि निर्धारित है, वह उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले शेयरधारकों को दी जाएगी।
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सहमति देने के लिए तीन महीने का समय दें
इसमें कहा गया है कि पेंशनभोगियों/सदस्यों को पैसा जमा करने और फंड ट्रांसफर के लिए सहमति देने के लिए तीन महीने तक का समय दिया जाएगा। ईपीएफओ के क्षेत्रीय अधिकारी पेंशनभोगियों या सदस्यों को उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की आवश्यकता के बारे में सूचित करेंगे।
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इस महीने की शुरुआत में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वालों के मूल वेतन का अतिरिक्त 1.16 प्रतिशत ईपीएफओ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ता के योगदान से लिया जाएगा। वर्तमान में, सरकार 15,000 रुपये की मूल वेतन सीमा पर ईपीएस में सब्सिडी के रूप में 1.16 प्रतिशत का योगदान करती है।
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कर्मचारी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में 12 फीसदी का योगदान करते हैं। नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी ईपीएस में जाता है। बाकी 3.67 फीसदी कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है.
