Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर बोले राहुल गांधी ‘मोदी सरकार ध्यान भटका रही है, बिल लागू करना है तो अभी करो’,

Women Reservation Bill Passed: महिला आरक्षण बिल पर ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. अगर सरकार बिल लागू करना चाहती है तो अभी करे, परिसीमन क्यों? उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल आज से लागू हो सकता है.

गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा, “यह दुख की बात है कि 2010 में कांग्रेस के महिला आरक्षण बिल में कोई ओबीसी कोटा नहीं था। सरकार ओबीसी को नहीं बल्कि अडानी को सत्ता देना चाहती है।

मैं किसी कार्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ओबीसी समुदाय।” बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 50 फीसदी आबादी बजट के 5 फीसदी हिस्से पर नियंत्रण रखती है। इससे मुझे गुस्सा आता है।

जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना होगी और देश चलाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।” इस बीच, राहुल गांधी ने कहा कि यह बीजेपी सांसद ही थे जिन्होंने उन्हें ओबीसी सांसदों की मूर्तियां बनाने के लिए कहा था।

राहुल गांधी ने क्या कहा?
“पहले मुझे नहीं पता था कि यह विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, फिर मुझे पता चला कि यह महिला आरक्षण के लिए बुलाया गया था। महिला आरक्षण अच्छी बात है लेकिन इसके दो पहलू हैं।

पहला कि आरक्षण लागू करने से पहले हमें जनगणना और परिसीमन करना होगा और इन दोनों कामों को करने में कई साल लग जायेंगे. जबकि सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण बिल आज लागू हो सकता है.”

“लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं को दी जा सकती हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। सरकार ने विधेयक तो पारित कर दिया है लेकिन हकीकत यह है कि यह 10 दिन बाद लागू होगा और इसकी जानकारी नहीं है।” चाहे यह होगा या नहीं होगा।”

ओबीसी मुद्दे पर राहुल गांधी
ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ”प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह ओबीसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. अगर वे इन लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो 90 में से केवल तीन ओबीसी समुदाय से क्यों हैं?

भारत के बजट पर ओबीसी का केवल 5 प्रतिशत नियंत्रण है। जब मैंने संसद में सवाल किया कि क्या भारत में ओबीसी आबादी 5 प्रतिशत है, तो उन्होंने जवाब दिया कि लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि हैं लेकिन इसका इससे क्या लेना-देना है।

उन्होंने यह भी कहा, “देश में जितने ओबीसी हैं, उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए. पीएम ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया. 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी सचिव क्यों?”