7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Good News, 1 अप्रैल से मिलेगी ये खास सुविधा
नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है । केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू की जानी है । मोदी सरकार ने एनपीएस के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू की है ।
7th pay commission : नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है । केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू की जानी है । मोदी सरकार ने एनपीएस के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू की है ।
7th pay commission
यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो पहले से ही एनपीएस में नामांकित हैं और इस योजना का विकल्प चुनते हैं । वित्त मंत्रालय ने कहा कि एनपीएस के अंतर्गत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब एनपीएस ढांचे के भीतर एकीकृत पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प है । 7th pay commission
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा । उन्हें न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा करनी होगी । इसके अलावा, सरकार अपना योगदान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर रही है ।
कर्मचारियों को दिया जाने वाला अंशदान नहीं बढ़ेगा । किसी पेंशनभोगी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा । न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी ।
यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे । पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज सहित किया जाएगा । 7th pay commission
यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा । मौजूदा एनपीएस/वीआरएस के साथ-साथ एनपीएस और भावी कर्मचारियों के पास यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा । एक बार चयन हो जाने पर विकल्प अंतिम हो जाएगा ।
यूपीएस का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है । इससे लगभग 2.3 मिलियन केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा । यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं ।
