Advance Salary Scheme: सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी देने वाला पहला राज्य बना राजस्थान, जानिए क्या है एडवांस सैलरी स्कीम
राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के कर्मचारी अब अपना वेतन एडवांस ले सकते हैं. नई व्यवस्था 1 जून से लागू हो गई है।
Advance Salary Scheme: राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के कर्मचारी अब अपना वेतन एडवांस ले सकते हैं. नई व्यवस्था 1 जून से लागू हो गई है। राजस्थान अग्रिम वेतन सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट के दौरान की थी।
Advance Salary Scheme
अशोक गहलोत राज्य में कर्मचारियों के लिए पहले ही पुरानी पेंशन स्कीम् लागू कर चुके हैं।राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस समय सरकारी कर्मचारियों पर काफी मेहरबान है। महंगाई भत्ता और प्रमोशन में बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को सरकार की तरफ से एक और बड़ा तोहफा मिला है।
Advance Salary Scheme
राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के कर्मचारी अब अपना वेतन एडवांस ले सकते हैं. नई व्यवस्था 1 जून से लागू हो गई है।राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अगर आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं या आपका कोई जानने वाला राजस्थान सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी।
Advance Salary Scheme
राजस्थान में सरकारी कर्मचारी अब अपना वेतन अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने अअर्न्ड सैलेरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम’ को मंजूरी दे दी है.राजस्थान अग्रिम वेतन सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अभी तक देश के किसी भी राज्य में एडवांस सैलरी नहीं दी जा रही है.
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Advance Salary Scheme
राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी अपना आधा वेतन अग्रिम लेने के हकदार होंगे। एक बार में अधिकतम भुगतान 20,000 रुपये होगा।इसके लिए वित्त विभाग ने एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी से करार किया है। आने वाले दिनों में कुछ बैंकों सहित कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ करार किए जा रहे हैं।
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कर्मचारियों के लिए नई योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलिवरी लिमिटेड की होगी। कर्मचारियों के लिए यह योजना 1 जून 2023 से लागू हो गई है। अशोक गहलोत राज्य में कर्मचारियों के लिए पहले ही पुरानी पेंशन पेश कर चुके हैं। इसके बाद कर्मचारी काफी खुश हैं।
Advance Salary Scheme
अब सरकार कर्मचारियों के लिए एक और अहम योजना लेकर आई है।खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों को अपना वेतन एडवांस लेने पर कोई ब्याज नहीं देना होगा. वित्तीय संस्थान सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा।अग्रिम आधा वेतन मिलने की सुविधा से कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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अब उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊंची ब्याज दरों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।राज्य सरकार ने अग्रिम वेतन लेने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। कर्मचारी को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि वह अग्रिम क्यों चाहता है।
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कर्मचारी को IFMS पोर्टल पर वेतन के अग्रिम भुगतान के लिए अनुरोध करना होगा।ऐसा करने से अगले महीने का वेतन बिल जनरेट होगा। अगले महीने के वेतन से अग्रिम राशि काट ली जाएगी। दिन हो या रात पोर्टल पर किसी भी समय अग्रिम का अनुरोध किया जा सकता है। सहमति देने वाली पीएसयू भी एडवांस देना शुरू कर देंगी।
