Ancestral Property: पिता की संपत्ति पर अब बेटियों का होगा 0% हक, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Ancestral Property: अब बेटियों का होगा पिता की संपत्ति पर 0% अधिकार, कोर्ट ने सुनाया फैसला पैतृक संपत्ति को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस पर बेटों का अधिकार है. बेटियों का इस पर कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो आइए जानते हैं पूरे एक्शन के बारे में...
पारंपरिक शास्त्रीय हिंदू कानून ने बेटियों को उत्तराधिकारी बनने से रोका, जिसे संविधान की भावना के अनुरूप प्रावधानों में संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 10 बड़े सवालों के जवाब।
इसने कहा, “लैंगिक समानता का संवैधानिक लक्ष्य देर से ही सही, हासिल किया गया है और 2005 के संशोधन अधिनियम की धारा 6 के माध्यम से भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार पर बड़ा फैसला सुनाया। वहीं, बेंच ने कहा कि यह लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, पीठ ने कहा कि इसमें देरी हुई।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साल 1956 का जिक्र क्यों?
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 स्वयं अस्तित्व में आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 की व्याख्या करते हुए कहा कि बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में पुत्र के मिलने के समय से, यानी वर्ष 1956 के बाद से अधिकार मिल गया।
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20 दिसंबर, 2004 का ज़िक्र क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने 1956 से पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को हकदार माना और इस बात के लिए 20 दिसंबर 2004 की समय सीमा तय की कि अगर पिता की पैतृक संपत्ति का इस तारीख तक निपटारा हो जाता है तो बेटी इस पर सवाल नहीं उठा सकती.
यानी 20 दिसंबर के बाद बची पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार होगा। उससे पहले अगर संपत्ति बेची गई, गिरवी रखी गई या दान में दी गई, तो बेटी इस पर सवाल नहीं उठा सकती। दरअसल, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 में ही इसका जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिर्फ इसी बात को दोहराया है।
क्या ताजा फैसले से बेटों के अधिकार प्रभावित होंगे?
कोर्ट ने संयुक्त हिंदू परिवारों को भी सलाह दी कि हमवारी पर ताजा फैसले से परेशान न हों। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा, ‘यह सिर्फ बेटियों के अधिकारों का विस्तार है। यह अन्य रिश्तेदारों के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। वे धारा 6 में अपने अधिकारों को बरकरार रखेंगे, ”उन्होंने कहा।
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यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके बच्चे दादा की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं?
गौरतलब हो कि कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया है। अब इस सवाल के जवाब के लिए एक और सवाल पूछें: क्या बेटे के मरने पर बच्चे दादा की संपत्ति पर अपना अधिकार खो देते हैं?इसका जवाब है नहीं।
अब जबकि माता-पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री के अधिकारों में कोई अंतर नहीं है, तो पुत्र की मृत्यु के बाद पुत्र के अधिकार कैसे रह सकते हैं जबकि पुत्री की मृत्यु के बाद बच्चों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं?इसका मतलब साफ है कि बेटी रहती है या नहीं, पिता की पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार बना रहता है। अगर उनके बच्चे अपने दादा से पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वे ले सकते हैं।
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पैतृक संपत्ति क्या होती है?
पैतृक संपत्ति में ऊपर की तीन पीढ़ियों की संपत्ति शामिल है। दूसरे शब्दों में, पिता को अपने पिता यानी दादा से प्राप्त संपत्ति और पिता यानी परदादा से प्राप्त संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति शामिल नहीं है।
इसलिए पिता को अपनी अर्जित संपत्ति के बंटवारे का पूरा अधिकार होगा। पिता अपनी अर्जित संपत्ति में बेटी या बेटे को या तो कोई हिस्सा नहीं दे सकता, कम या ज्यादा दे सकता है या समान रूप से दे सकता है। अगर बिना वसीयत लिखे पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटी को पिता की अर्जित संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?
केंद्र सरकार ने भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए पैतृक संपत्ति में बेटियों के बराबर हिस्से का पुरजोर समर्थन किया. केंद्र ने कहा कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का जन्मसिद्ध अधिकार है।न्यायमूर्ति मिश्रा ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि बेटियों के जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब यह है कि उसके अधिकार पर यह शर्त लगाना पूरी तरह से अनुचित होगा कि पिता जीवित होना चाहिए।पीठ ने कहा, ‘बेटियों का अधिकार जन्म से होता है न कि विरासत से, इसलिए इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि बेटी के दावेदार के पिता जीवित हैं या नहीं।’
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सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों ताउम्र प्यारी… जैसी कौन सी टिप्पणी की थी?
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 के अपने फैसले के समय कहा था। तीन सदस्य पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस बात को दोहराया.“एक बेटा तब तक बेटा होता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती। एक बेटी जीवन भर बेटी रहती है, ”उन्होंने कहा। न्यायमूर्ति एस.के. अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह भी मौजूद थे।
