DA Merger : केंद्रीय कर्मचारियों को लगा जोरदार झटका, सरकार ने DA Merger को किया खारिज
केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनके महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है ।
DA Merger : केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनके महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है । वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।
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यह बयान राज्य सभा में इस मुद्दे पर पूछे गए एक प्रश्न के बाद आया । कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता 50% से अधिक होने पर उसे मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं हुई है ।
राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद ने मांग की थी कि सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाए। उनका तर्क था कि इससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और पेंशनभोगियों को भी लाभ होगा ।
हालांकि, सरकार ने जवाब में कहा कि महंगाई भत्ते की हर छह महीने में समीक्षा की जाती है, ताकि इसकी दरें मुद्रास्फीति के अनुसार बदलती रहें । ऐसे में इसे मूल वेतन में जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है । DA Merger
राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने पर विचार कर रही है। इसके जवाब में सरकार ने लिखित में स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है । DA Merger
कर्मचारी संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाए तो उसे मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए । हालाँकि, छठे वेतन आयोग ने भी इस प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था ।
केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को खारिज करने के पीछे वित्तीय कारणों का हवाला दिया है । सरकार का कहना है कि यदि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा गया तो इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । DA Merger
इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए हर छह महीने में डीए में संशोधन किया जाता है । इसलिए इसे मूल वेतन में विलय करने की कोई आवश्यकता नहीं है । DA Merger
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है । उनका मानना है कि यदि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल कर दिया जाए तो कर्मचारियों को दीर्घावधि में लाभ होगा ।
इससे भविष्य में पेंशन गणना में भी सुधार होगा । फिलहाल कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार इस बार उनकी मांग मान लेगी लेकिन सरकार ने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया । DA Merger
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से महंगाई भत्ते में 15 बार संशोधन किया जा चुका है । इसका मतलब यह है कि सरकार पहले से ही कर्मचारियों के हितों का ध्यान रख रही है और हर छह महीने में डीए की दरों में बढ़ोतरी की जाती है । DA Merger
इस बीच 8वें वेतन आयोग पर सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नए वेतन आयोग के गठन को लेकर सकारात्मक है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा । DA Merger
इससे केंद्र सरकार के 3.6 मिलियन से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा । विशेषकर रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा । हालाँकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि नया वेतन आयोग कब लागू होगा ।
