New Registry Rules 2025 : 117 साल पुराने कानून का होगा अंत, जल्द लागू होगा नया डिजिटल रजिस्ट्रेशन कानून

New Registry Rules 2025 : केंद्र सरकार ने पूरे देश में संपत्ति के डिजिटल पंजीकरण को अनिवार्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है । इसके लिए 117 साल पुराने पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया जा रहा है । नए कानून में संपत्ति के दस्तावेजों का डिजिटल संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का प्रावधान किया जाएगा ।

New Registry Rules 2025 : 117 साल पुराने कानून का होगा अंत, जल्द लागू होगा नया डिजिटल रजिस्ट्रेशन कानून

भूमि संसाधन विभाग, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है । भूमि संसाधन विभाग ने विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे सार्वजनिक टिप्पणी के लिए सार्वजनिक कर दिया है ।

वर्तमान में पंजीकरण अधिनियम पूरे देश में लागू है । लेकिन राज्यों को इसमें संशोधन करने का अधिकार है । इससे इसकी प्रक्रिया असमान हो जाती है । इस असमानता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एक पंजीकरण कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है ।

इन दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य होगा New Registry Rules 2025
प्रस्तावित विधेयक के तहत अब निम्नलिखित दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा
बिक्री के लिए समझौता
पावर ऑफ अटॉर्नी
बिक्री प्रमाण पत्र
इक्विटेबल मॉर्गेज

प्रस्तावित आधार आधारित सत्यापन प्रणाली New Registry Rules 2025
सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया में आधार आधारित ई-केवाईसी प्रणाली को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा है । हालांकि, यह नागरिक की सहमति पर आधारित होगा । जो लोग आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं । उनके लिए वैकल्पिक सत्यापन प्रणाली भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

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इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र और ई-दस्तावेजों की सुविधा New Registry Rules 2025
बिल में इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रमाणपत्र और सभी अभिलेखों के डिजिटल संरक्षण का भी प्रावधान होगा । इससे दस्तावेजों का ई-सबमिशन और प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑनलाइन हो सकेगी । इससे प्रक्रिया तेज, अधिक पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय हो जाएगी ।

नया डिजिटल कानून क्यों ज़रूरी है? New Registry Rules 2025
भूमि संसाधन विभाग ने एक बयान में कहा, “तकनीकी विकास, बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और दस्तावेज़ों पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए, एक आधुनिक और भविष्योन्मुखी पंजीकरण प्रणाली की ज़रूरत महसूस की गई है ।” इसीलिए अब एक समान, पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं ।

जनता से सुझाव मांगे गए New Registry Rules 2025
सरकार ने मसौदा विधेयक को सार्वजनिक कर दिया है और आम जनता, रियल एस्टेट डेवलपर्स और राज्यों से सुझाव मांगे हैं । ये सुझाव सभी वर्गों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम विधेयक तैयार करने में मदद करेंगे ।