Old Pension Scheme: NPS पेंशन पर बड़ा अपडेट, बदलाव करने की तैयारी में सरकार; पुरानी पेंशन की तरह मिलेगा लाभ!
NPS vs OPS: सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं. कथित तौर पर सरकार ओपीसी लागू नहीं करेगी। इसके बदले एनपीएस में बदलाव किया जाएगा और पुरानी पेंशन की तरह लाभ दिया जाएगा।
Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। इस बीच खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव कर सकती है।
इस संशोधन से यह सुनिश्चित होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को उनके अंतिम दिनों में मिलने वाले वेतन का 40 से 45 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जा सकेगा। इसकी अनुशंसा एक उच्च स्तरीय पैनल ने की है.
सरकार की ओर फिलहाल से कोई आधिकारिक बयान नहीं
एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे मामले से जुड़े दो लोगों ने कहा कि सरकार एक नई योजना पर विचार कर रही है. इस पर सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की ओर से जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है. इस वक्त पेंशन का मुद्दा छाया हुआ है. हाल के दिनों में कई गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की है।
इन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल
पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन योजनाएं बहाल कर दी गई हैं।
विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विचार व्यक्त किया था कि इससे राज्य सरकारें दिवालिया हो सकती हैं। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांत घोष ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर थी। इससे राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है.
एनपीएस को 2004 में लॉन्च किया गया था
वर्तमान में लागू बाजार से जुड़ी पेंशन योजना 2004 में शुरू की गई थी। इसमें कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देना होगा। जबकि पुरानी पेंशन में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं है।
सूत्रों का दावा है कि सरकार अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ज्यादा रिटर्न देने के लिए कैलकुलेशन में कुछ बदलाव कर सकती है. इसके बाद कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान में भी बदलाव संभव है।
एनपीएस के तहत, कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल राशि का 60 प्रतिशत निकाल सकता है, जो कर मुक्त है। एनपीएस में बदलाव की खबरों के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने के पक्ष में नहीं है। इससे पहले, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने रॉयटर्स के साथ एक साक्षात्कार में ओपीएस लागू करने से इनकार कर दिया था।
