Supreme Court on VVPAT: वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, कांग्रेस ने बताया ‘पहला बड़ा कदम’

Supreme Court on VVPAT: ईवीएम पर विपक्ष के सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती के अनुरोध पर नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने इसे लोकसभा चुनाव के बीच ”पहला महत्वपूर्ण कदम” बताया है.

Supreme Court ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में मांग की गई है कि सभी वीवीपैट (वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) पेपर पर्चियों की गिनती की जाए। वर्तमान में नियम केवल पांच ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) को वीवीपैट पर्चियों के जरिए सत्यापित करने का है।

‘वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (VVPAT) एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाताओं को यह देखने की अनुमति देती है कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उन्होंने वोट दिया है.

वीवीपैट मशीन से एक कागज़ की पर्ची निकलती है जिसे मतदाता देख सकता है और यह पर्ची एक सीलबंद डिब्बे में रखी जाती है और विवाद की स्थिति में इसे खोला जा सकता है।

न्यायमूर्ति बी.एस. आर.एस. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल और एडीआर के वकीलों की दलीलों पर विचार किया.

कोर्ट ने आगे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. कांग्रेस पार्टी ने नोटिस को “पहला महत्वपूर्ण कदम” बताया और मांग की कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले इस मुद्दे पर फैसला किया जाए।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर लिखा, ”सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मुद्दे पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. यह लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है कि आयोग ने ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए 100 प्रतिशत वीवीपैट की मांग करने वाले ‘भारत’ गठबंधन दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया है।’

अगली सुनवाई 17 मई को हो सकती है. याचिका में ये भी कहा गया है कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वर्तमान में केवल लगभग 20,000 वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन किया गया है।