UP Expressway News: यूपी में पांच एक्सप्रेसवे के किनारे इतने औद्योगिक गलियारे बनाएगी योगी सरकार, जानें पूरी डिटेल

UP Expressway News: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडीए) ने औद्योगिक गलियारों के लिए स्थलों की पहचान और चिन्हांकन कर लिया है. योजना के मुताबिक यूपीडा प्रदेश में पांच एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक केंद्र स्थापित करेगा. इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूबुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, र्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे शामिल हैं।

गंगा एक्सप्रेस-वे पर 11 औद्योगिक केंद्र होंगे
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन पांच एक्सप्रेसवे पर अनुमानित 7,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. राज्य के कुल 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारों के लिए 11 स्थलों का चयन किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1522 हेक्टेयर है। अनुमानित लागत करीब 2,300 करोड़ रुपये है.

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर 6 स्थानों का चयन किया गया
इसी प्रकार 7 जिलों को जोड़ने वाले बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे 6 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इसका प्रस्तावित क्षेत्रफल 1884 हेक्टेयर है, जिसकी अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपये से अधिक है। इसी प्रकार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जुड़े 10 जिलों में 5 स्थलों का चयन किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 532 हेक्टेयर है, जिसकी अनुमानित विकास लागत 650 करोड़ रुपये है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक गलियारे के लिए 5 स्थान चिन्हित
इस बीच, नौ जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारे के लिए पांच स्थलों की पहचान की गई है, जिसका प्रस्तावित क्षेत्र 1,586 हेक्टेयर है और अनुमानित लागत 2,300 करोड़ रुपये है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर 2 स्थानों का चयन किया गया
पांचवां और आखिरी एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। इसके चार जिलों में दो स्थानों को औद्योगिक केंद्रों के लिए चुना गया है, जिनका कुल क्षेत्रफल 345 हेक्टेयर है और अनुमानित लागत 320 करोड़ रुपये है।

सभी पांच एक्सप्रेसवे पर 30 जगहों को चिन्हित किया गया
कुल मिलाकर, इन पांच एक्सप्रेसवे पर 30 साइटों की पहचान की गई है, जो कुल 5,800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करती हैं। यूपीडा द्वारा चिन्हित सभी 30 स्थलों से जुड़े 108 गांवों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

जमीन खरीद के लिए संबंधित छह डीएम को 200 करोड़ रुपये भी जारी कर दिये गये हैं. साथ ही, बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण की तर्ज पर जमीन खरीद के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं. जिला स्तर पर जमीन खरीद के लिए दरें तय करने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है.