Haryana Bijli Bill : हरियाणा में किसानों की बल्ले-बल्ले, निजी ट्रांसफार्मर की चोरी या खराबी की मरम्मत या प्रतिस्थापन का खर्चा उठाएगी सैनी सरकार
संशोधन को मंजूरी देते हुए, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री नंद लाल शर्मा ने कहा: "यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाने और किसानों को वास्तविक राहत देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है ।
Haryana Bijli Bill : हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने हरियाणा में बिजली संबंधी कार्यों को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विद्युत आपूर्ति संहिता में छठा संशोधन जारी किया है । यह संशोधन हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रभावी हो गया है और पूरे हरियाणा में लागू हो गया है ।
Haryana Bijli Bill : हरियाणा में किसानों की बल्ले-बल्ले, निजी ट्रांसफार्मर की चोरी या खराबी की मरम्मत या प्रतिस्थापन का खर्चा उठाएगी सैनी सरकार
अब तक, यदि किसी किसान के निजी ट्रांसफार्मर को चोरी या खराबी के कारण मरम्मत या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती थी, तो लागत का एक बड़ा हिस्सा किसान को स्वयं वहन करना पड़ता था ।
यह देखा गया कि इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है । इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, आयोग ने ऐसे मामलों में किसानों से लागत वसूलने के प्रावधान को हटाने का निर्णय लिया है, जिससे अब किसानों को इस तरह के खर्च से राहत मिलेगी ।
यदि ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसकी मरम्मत या बदलने की पूरी ज़िम्मेदारी अब विद्युत वितरण कंपनी की होगी । Haryana Bijli Bill
संशोधन के अनुसार, अब यदि तकनीकी या भौगोलिक कारणों जैसे बोरहोल विफलता, पानी की गुणवत्ता या भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि कनेक्शन को मूल स्थान के 70 मीटर के भीतर और किसान की अपनी भूमि पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो किसानों से इस स्थानांतरण की लागत नहीं ली जाएगी । Haryana Bijli Bill
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संशोधन को मंजूरी देते हुए, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री नंद लाल शर्मा ने कहा: “यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाने और किसानों को वास्तविक राहत देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है । यह बिजली प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से कुशल बनाएगा ।” Haryana Bijli Bill
इस संशोधन के माध्यम से, हरियाणा सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह उपभोक्ता सहभागिता, तकनीकी गुणवत्ता और किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है । यह पहल निस्संदेह विद्युत वितरण प्रणाली में विश्वास, निष्पक्षता और दक्षता को मज़बूत करेगी ।
