Haryana News:हरियाणा वासियों के लिए खुसखबरी, अब पटवारियों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, जानिए ई-फर्द कैसे होगी डाउनलोड
हरियाणा में अब लोगों को जमीन के मालिकाना हक के कागजात के लिए पटवारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा। डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जमा भुगतान के लिए शुरू किए गए पोर्टल को आम जनता ने खूब सराहा है।
Haryana News:हरियाणा में अब लोगों को जमीन के मालिकाना हक के कागजात के लिए पटवारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा। डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जमा भुगतान के लिए शुरू किए गए पोर्टल को आम जनता ने खूब सराहा है।
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पिछले चार महीनों में 10,000 लोगों ने ई- फर्द डाउनलोड किया है। इससे तहसील कार्यालयों में बिचौलियों के खेल पर भी अंकुश लगा है।मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को ऑडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ई- फर्द हितग्राहियों से कहा कि पारिवारिक जमीन के विवादों के निपटारे के लिए जल्द ही साझा जमीन के बंटवारे का नया कानून बनाया जाएगा.
सीएम की विशेष चर्चा में ई-फर्द पाने वाले लाभार्थियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद।
मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने कहा कि सरकारी काम में किसानों को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, जिनमें से एक ई-फर्द है।
पोर्टल के शुरू होने के बाद अब… pic.twitter.com/4V2WR8iyy7
— CMO Haryana (@cmohry) May 6, 2023
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इससे अदालतों में लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद से निजात मिलेगी।मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार ने 25 दिसंबर, 2022 को जमाकर्ताओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षर वाला एक पोर्टल लॉन्च किया था। जमाबंदी पोर्टल भूमि अभिलेखों से संबंधित जानकारी के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करता है।
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पोर्टल भूमि डेटा जैसे खसरा, खतौनी भूमि नक्शा, संपत्ति पंजीकरण, स्टांप शुल्क से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल के शुभारंभ के बाद अब लोगों को जमीनकी ई- फर्द लेने के लिए पटवारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा. ई- फर्द को घर बैठे मिनटों में डाउनलोड किया जा सकता है।
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ई- फर्द के लिए सेवा शुल्क सिर्फ 100 रुपये है। शुल्क पहले खाते के लिए 10 रुपये और बाद के प्रत्येक खाते के लिए 5 रुपये है। पोर्टल द्वारा जारी किया गया व्यक्ति डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है और न्यायालय में मान्य है।पोर्टल के लॉन्च होने के बाद तहसील कार्यालयों में काम का बोझ भी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने डिजिटल रिकॉर्ड बनाकर लाखों फाइलों और कागजों के ढेर को खत्म कर दिया है जबकि पहले के रिकॉर्ड रूम के नष्ट होने का खतरा था.
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तहसीलों में ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड
राज्य की सभी 143 तहसीलों एवं उपतहसीलों में भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यों को वेब हैरिस प्रणाली का उपयोग कर कम्प्यूटरीकृत किया गया है। सभी रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। 20 नवंबर 2021 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों एवं राज्य मुख्यालयों पर डिजिटल रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए। 185 मिलियन दस्तावेजों को स्कैन करके एनआईसी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। आज सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, जिससे सरकारी काम में पारदर्शिता आई है।
