Haryana News : हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए Good News, अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी
हरियाणा सरकार 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियम बनाएगी । सरकार ने इस उद्देश्य के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक समिति गठित की थी ।
Haryana News : हरियाणा सरकार 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियम बनाएगी । सरकार ने इस उद्देश्य के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक समिति गठित की थी ।
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समिति ने कई बैठकों के बाद नियमों का मसौदा तैयार कर मुख्य सचिव को सौंप दिया है । मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नियमों को मंजूरी के लिए सीएम नायब सिंह सैनी के पास भेज दिया है ।
सीएम की अनुमति के बाद नियम अधिसूचित किए जाएगे। इन नियमों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आउटसोर्सिंग नीति भाग एक के तहत लगे अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी । Haryana News
सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम में कहीं भी आउटसोर्सिंग नीति भाग एक का उल्लेख नहीं है । ऐसे में कई विभागों के अधिकारियों ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन के तहत लगे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा तो नहीं दी है, लेकिन उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया है। विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्य करना।
प्राधिकारियों द्वारा जो नियम तैयार किये गये हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अस्थायी कर्मचारी भी आउटसोर्सिंग नीति भाग एक के अंतर्गत नियोजित कर्मचारी हैं। अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी अस्थायी कर्मचारी जिसने 15 अगस्त 2024 को पांच साल पूरे कर लिए हैं और जिसका वेतन 50,000 रुपये से कम है, उसे नौकरी की सुरक्षा मिलेगी।
सीएम नायब सिंह सैनी भी कई बार प्रेस कांफ्रेंस व जनसभाओं में बता चुके हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 व हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दी है ।
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आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग एक के कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा नहीं मिली है । जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया है और उनके पांच वर्ष 15 अगस्त 2024 को पूरे हो गए हैं और वे 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन ले रहे हैं । सीएम नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने यह भी कहा कि 50,000 रुपये से कम वेतन वाले और पांच साल की सेवा पूरी करने वाले सभी अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी । Haryana News
मसौदा नियम ‘संविदा कर्मचारियों’ की परिभाषा को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ‘संविदा कर्मचारी’ से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो पूर्णकालिक आधार पर अनुबंध पर काम कर रहे हैं । आउटसोर्सिंग नीति भाग एक या भाग दो के तहत या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से या सीधे संबंधित विभाग द्वारा तैनात किए जाते हैं । Haryana News
नियमों में सरकारी संस्थान की परिभाषा को पुनः स्पष्ट किया गया है । सरकारी संगठन से तात्पर्य किसी विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण से है जिसके अंतर्गत पात्र अनुबंध कर्मचारी (पात्र अनुबंध कर्मचारी) अधिनियम (हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा) अधिनियम (हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा) अधिनियम प्रारंभ होने की तिथि को लागू हुआ । Haryana News
स्पष्टीकरण: सभी बोर्ड/निगम/संस्थाएं/विश्वविद्यालय/सहकारी बैंक समितियां (हरियाणा सरकार के नियंत्रण में) जहां आउटसोर्सिंग नीति भाग-I और भाग-II, समय-समय पर संशोधित की गई थी और कर्मचारियों के पदों की शर्तों के साथ वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित की गई थी, ‘सरकारी संगठन’ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं । Haryana News
