Haryana

Ownership Panchayat Land Haryana:हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी,कब्जाधारियों को मिल सकता है पंचायत जमीन का मालिकाना हक

हरियाणा सरकार ने आठ साल से अधिक समय से पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया है।

Ownership Panchayat Land Haryana:हरियाणा में लंबे समय से पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है।

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हरियाणा सरकार ने आठ साल से अधिक समय से पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया है।हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि पंचायत की जमीन पर कब्जा करने वालों को ही इस जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है।

हरियाणा सरकार ने कानून में संशोधन के लिए सीएम की अध्यक्षता में उपमुख्यमंत्री,विकास एवं पंचायत मंत्री,शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और महाअधिवक्ता समेत पांच सदस्यीय समिति का भी गठन किया है।समिति जल्द धरातल टाइम्स ही रियायती कलेक्टर दरों पर कब्जाधारियों को पंचायत भूमि का स्वामित्व देने के लिए कानून में संशोधन कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए 
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में हरियाणा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को पंचायत/निकाय की जमीन पर लंबे समय से चल रहे अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया था,जिन्होंने पंचायत की जमीन पर कब्जा करने का निर्देश दिया था।पंचायतों व निकायों के नाम व राजस्व अभिलेखों से पंचायत भूमि हड़पने वालों के नाम हटाना।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में कब्जाधारियों का पता करने के लिए पंचायत भूमि सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया है।

पंचायत/शामलती की जमीन पर कई वर्षों से कब्जाधारी अपना धंधा करते आ रहे हैं।जिन्हें हटाना आसान नहीं है।दूसरी ओर,हरियाणा के किसान संगठनों ने भी पट्टेदारों,ढोलीदारों,बटमीदारों,मुकरीदारों और काश्तकारों को जमीन के मालिकाना हक की मांग को लेकर आंदोलन किया।

सरकार ने पुराने कानूनों का अध्ययन करने और मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने के लिए कानून में संशोधन करने के लिए धरातल टाइम्स किसान संगठनों के साथ बैठक करने का फैसला लिया है और इस उद्देश्य के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है।

इनमें मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री,शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और महाअधिवक्ता शामिल हैं।समिति पहले ही दो बैठकें कर चुकी है और अधिकारियों को कानून का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया गया है।काम अंतिम चरण में है और संबंधित विधेयक जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा।

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50 से 60 पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा
जिला विकास एवं पंचायत विभाग के रिकार्ड के अनुसार जिले के सभी गांवों में बड़ी संख्या में लोग लंबे समय से पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं।जिसमें सैकड़ों निवासी शामिल हैं।साथ ही पंचायत की 20 से 25 फीसदी कृषि योग्य जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।

अवैध कब्जाधारियों को पंचायत की जमीन का मालिकाना हक देने के संबंध में बीडीपीओ कार्यालय को सरकार की ओर से कोई पत्र नहीं मिला है।उन्हें समाचार पत्रों से पता चला है कि सरकार पुराने कब्जाधारियों को पंचायत की जमीन का मालिकाना हक देने की सोच रही है।

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