Pradhan Mantri Awas Yojana : हरियाणा में गरीब परिवार के लिए Good News, इन परिवरों को पक्का घर बनाने के लिए सरकार देगी पैसा
बैठक में बताया गया कि 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज तथा समान्या ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के प्लाट उपलब्ध करवाए गए हैं ।
Pradhan Mantri Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे इस योजना के तहत लंबित लगभग 77,000 लाभार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों की जियो-टैगिंग अगले 15 दिनों के भीतर पूरी करें।
Pradhan Mantri Awas Yojana
इस योजना के तहत इन लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए जल्द से जल्द किश्तें जारी की जाएंगी । सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नई सूची तैयार करने के लिए सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए ।
बैठक में बताया गया कि 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज तथा समान्या ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के प्लाट उपलब्ध करवाए गए हैं । Pradhan Mantri Awas Yojana
प्रथम चरण में 62 ग्राम पंचायतों (61 सामान्य ग्राम पंचायतें तथा 1 महाग्राम पंचायत) में ड्रा के माध्यम से 4533 परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए हैं । इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी । अगले चरण के लिए 1,000 पंचायतों की पहचान की गई है ।
मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा की और निर्देश दिए कि भ्रूण परीक्षण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए । मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों के लिए बाजार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए साझा बाजार के लिए स्थानों की पहचान करें ।
सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों का जमीनी स्तर पर समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि आम लोगों को तुरंत लाभ मिल सके । Pradhan Mantri Awas Yojana
नागरिकों के जीवन को आसान और खुशहाल बनाना सरकार का कर्तव्य है, इसलिए सभी अधिकारी प्राथमिकताएं तय करें और लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान करें । सीएम ने यह निर्देश यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
