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Old Pension Update: पुरानी पेंशन स्कीम हुई बहाल, जल्दी आप भी चुन ले OPS, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन!

Old Pension Update: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी खबर आई है। मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन  चर्चा का विषय है. अब अगर आप पुरानी पेंशन का भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है।

Old Pension Scheme Update : पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन (OPS News) चर्चा का विषय है. अब अगर आप पुरानी पेंशन का भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है।

आपको अगले 60 दिनों के भीतर तय करना होगा कि आप नई पेंशन योजना में रहना चाहते हैं या ओपीएस का चयन करना चाहते हैं। सरकार ने एक एसओपी भी जारी की है।

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60 दिनों में विकल्प चुनना होगा
सरकार ने कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर पेंशन का चयन करने को कहा है. हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के लाभार्थियों को यह सुविधा मिल रही है। राज्य के कर्मचारियों को एक अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही अगर कोई पहले रिटायर हो चुका है तो उसे एरियर के तौर पर पुराना पैसा नहीं मिलेगा.

Old Pension Update

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शासन द्वारा जारी आदेश
लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने ओपीएस के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। राज्य के मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

यदि आप नहीं चुनते हैं, तो आपको एनपीएस का लाभ मिलेगा
यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा तक अपने पेंशन विकल्प का विकल्प नहीं चुनता है तो उसे एनपीएस में रखा जाएगा। साथ ही ओपीएस में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों को भी सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियमों के तहत कवर किया जाएगा वहीं अगर कोई कर्मचारी एनपीएस का विकल्प चुनता है तो उसे भी एनपीएस के 1 अप्रैल के शेयर जमा करने होंगे।

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OPS को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जारी किया नोटिफिकेशन, पढ़ें डिटेल - Times  Bull

पुरानी पेंशन योजना के क्या लाभ हैं?
जहां तक ​​पुरानी पेंशन योजना के लाभों की बात है, तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह अंतिम आहरित वेतन पर आधारित है। साथ ही महंगाई बढ़ने पर डीए भी बढ़ता है। सरकार जब नया वेतन आयोग लागू करती है तो इससे पेंशन भी बढ़ जाती है।

कई राज्य पहले ही ओपीएस लागू कर चुके हैं
राजस्थान पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है।

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