Gehlot Government bill on Farmers: किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों का पूरा कर्ज माफ करेगी गहलोत सरकार, 2 अगस्त को बिल लाने की तैयारी
राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों के लिए 'ऋण राहत आयोग विधेयक' लाने की तैयारी कर रही है। गहलोत सरकार इस बिल को 2 अगस्त को विधानसभा में पेश कर पारित कराने की तैयारी में है. बिल पास होते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा.
Gehlot Government bill on Farmers: राजस्थान चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार किसानों पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। राजस्थान सरकार आगामी मानसून सत्र में 2 अगस्त को विधानसभा में ऋण राहत आयोग विधेयक पेश कर सकती है।
राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग विधेयक लाने की तैयारी कर रही है. गहलोत सरकार इस बिल को 2 अगस्त को विधानसभा में पेश कर पारित कराने की तैयारी में है. इस विधेयक के पारित होने से किसान ऋण राहत आयोग के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा।
ऋण राहत आयोग क्या है
राजस्थान के लाखों किसानों के लिए बनेगा कानून. ऋण राहत आयोग, किसानों की फसल बर्बाद, ऋण वसूली माफ, संकटग्रस्त किसान स्थिति, बैंक सीधे दबाव नहीं बना सकते, ऋण राहत आयोग का हस्तक्षेप, किसी भी परिस्थिति में किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी।
जिसमें ऋण राहत, पुनर्निर्धारण और ब्याज में कमी के लिए नियम और विनियम शामिल हैं। राजस्थान में ऋण राहत आयोग लागू होने से किसानों के सभी मामले सिविल नियमों की तरह ही निपटाये जायेंगे। किसानों के ऋण, ऋण माफी भुगतान, पुनर्निर्धारण, ब्याज कटौती से संबंधित कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा।
अपने आखिरी बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को सौगात दी थी. किसानों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने राज्य में 11 लाख किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया, मुफ्त बीज बांटे और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं।
कांग्रेस सरकार का दावा
अशोक गहलोत ने बार-बार कहा है कि कोई भी देश कृषि के बिना प्रगति नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता में आते ही फसल ऋण माफी का आदेश जारी किया था. सरकार ने दिसंबर 2022 में दावा किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पिछले चार साल में 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है.
देशभर में एक साथ किसानों का कर्ज माफ-गहलोत
राजस्थान में सरकार किसानों के खाते में हर महीने 1,000 रुपये भी जमा करती है. सीएम गहलोत कई बार केंद्र सरकार से पहल कर देशभर में एक साथ किसानों का कर्ज माफ करने की मांग कर चुके हैं. इस मामले पर सीएम गहलोत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं.
2018 में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कर्जमाफी का वादा कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण माना गया. चुनाव से पहले कर्ज मुक्ति के अपने वादे को पूरा करने के लिए गहलोत सरकार 2 अगस्त को विधानसभा में बिल पेश करने की पूरी कोशिश करेगी.
