SIM Card Decision: सिम कार्ड और व्हाट्सएप अकाउंट पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, 52 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन किए रद्द
Central Government Decision on SIM: देशभर में साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर आज केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (अश्विनी वैष्णव) ने देशभर के करीब 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है...
SIM Card Decision: केंद्र सरकार ने आज सिम कार्ड (SIM Card) पर एक बड़े फैसले की घोषणा की है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने देश भर में बढ़ रही साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए आज देश भर में लगभग 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए सिम कार्ड डीलरों का पुलिस सत्यापन (Police Verification) भी अनिवार्य कर दिया है।
थोक में कनेक्शन नहीं मिलेंगे
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम कार्ड डीलरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है और थोक ‘कनेक्शन’ का प्रावधान अब बंद कर दिया गया है।
5.2 मिलियन मोबाइल कनेक्शन काटे गए
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए हैं. 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है. मई, 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
इन लोगों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि व्हाट्सएप ने स्वयं लगभग 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने कहा, “धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए हमने अब सिम कार्ड डीलरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।” नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
पुलिस सत्यापन का समय प्राप्त करें
मंत्री ने कहा कि 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने थोक कनेक्शन देने की सेवा भी बंद कर दी है. इसके बजाय, व्यावसायिक कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी।
केवाईसी की आवश्यकता होगी
वैष्णव ने कहा कि व्यवसायों की केवाईसी के अलावा सिम लेने वाले व्यक्ति की भी केवाईसी की जाएगी। केवाईसी किसी संस्था या निवेशक की पहचान और पते को प्रमाणित करने में मदद करता है।
