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Kisan Credit Card: केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया ये बड़ा ऐलान, सरकार ने किसानों के लिए शुरू की केसीसी योजना

केंद्र सरकार 3 लाख रुपये तक का लोन देने के लिए केसीसी योजना दोबारा शुरू करेगी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 29,000 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं.

Kisan Credit Card: मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

अब सरकार ने किसानों को एक और खुशखबरी दी है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस संबंध में बड़ा ऐलान किया है. कृषि मंत्री ने किसान ऋण पोर्टल और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार केसीसी ऋण पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

केसीसी योजना पुनः प्रारंभ
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए केसीसी योजना दोबारा शुरू करेगी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 29,000 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं.

समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुईं. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और श्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे।

घर-घर तक चलेगा केसीसी अभियान
उल्लेखनीय है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत सब्सिडी वाले ऋण प्राप्त करने के लिए ‘किसान ऋण पोर्टल’ लॉन्च किया गया है। घर-घर केसीसी अभियान की नियमावली और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।

कृषि मंत्रालय के अनुसार, किसान ऋण डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान डेटा, ऋण संवितरण विनिर्देशों, ब्याज माफी दावों और योजना उपयोग की प्रगति का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है।

लगभग 73.5 मिलियन केसीसी खाते
एक बयान में कहा गया है कि 30 मार्च तक लगभग 73.5 मिलियन केसीसी की खपत हो चुकी है। इन खातों पर स्वीकृत ऋण सीमा 8.85 लाख करोड़ रुपये है।

आंकड़ों के मुताबिक, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दरों पर 6,573.50 करोड़ रुपये के कृषि ऋण बांटे हैं।

अब केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ बढ़ाने के लिए पीएम-किसान डेटा से उन किसानों तक पहुंच बनाएगी जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है।

इस पहल से सरकार को उन किसानों तक पहुंचने में सुविधा होगी जिनके पास अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण मिलता है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवंटित राशि करीब ढाई गुना बढ़ा रही है. इससे भविष्य में किसानों को सीधा लाभ होगा।

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