Old Pension Scheme: हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, कर्मचारियों के पक्ष में आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगा ‘पुरानी पेंशन योजना’ का लाभ,
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर. उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है. हाई कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर वेतन तय करने और याचिकाकर्ताओं को लाभ देने का निर्देश दिया है.

Old Pension Scheme: कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर कहा है कि तीन महीने के भीतर पेंशन तय की जाए.
वृद्धा पेंशन लाभ भुगतान हेतु निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त नियमित संग्रह अमीनो को पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि नियमितीकरण से पहले मौसमी सेवा अवधि को जोड़कर तीन महीने में कर्मचारियों की पेंशन तय की जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई करते हुए दिया।
इससे पहले ईश्वर चंद्र शर्मा और पांच अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त अमीनो को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। याची की नियुक्ति 1984 से 92 के बीच सीजनल संग्रह अमीन के पद पर हुई थी। बावजूद उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है।
याची की नियुक्ति वर्ष 1984 से 1992 के बीच सीजनल संग्रह अमीन के पद पर हुई थी। इस दौरान उन्हें नियमित संग्रह अमीनो के समान वेतन दिया जा रहा था। हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया है. उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की मांग की जिसे जिलाधिकारी ने अस्वीकार कर दिया. मामले में सरकार ने माना कि याचिकाकर्ता पेंशन के पात्र नहीं हैं।
सरकार के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद कर्मियों की सेवा नियमित कर दी गयी है. इसलिए अमीन कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं. याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि उन्होंने सेवा संग्रह अमीन के पद पर 26 साल से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और उन्हें वेतन पुनरीक्षण समेत अन्य सभी लाभ मिलते रहे हैं. उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं को उनकी पिछली सेवा अवधि जोड़कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने सरकार को तीन महीने के भीतर उनकी पेंशन निर्धारित करने का भी निर्देश दिया है. इसका लाभ अब कर्मचारियों को मिलेगा।