Airlines Ticket: हवाई जहाज के टिकटों में आ सकती है एमएसपी, नहीं बढ़ा सकेंगे अपनी मर्जी से किराया, सिंधिया से की मांग
Air Fairs: मांग के आधार पर हवाई किराए में बेतरतीब बढ़ोतरी पर अंकुश लगाया जा सकता है। कैट ने इसे कार्टेल बताया है और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कार्रवाई की मांग की है.
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Airlines Ticket: हवाई किराए में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जल्द ही राहत मिल सकती है. सीटों की उपलब्धता के आधार पर लगातार बढ़ोतरी की व्यवस्था को खत्म कर एमएसपी भी लागू किया जा सकता है।
इससे एयरलाइंस की किराया प्रणाली को नियंत्रण में लाने में मदद मिलेगी. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हवाई टिकटों पर एमएसपी की मांग की गई है.
एयरलाइंस एक कार्टेल की तरह काम कर रही हैं
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एयरलाइंस द्वारा वसूले जा रहे हवाई किराया टैरिफ पर चिंता व्यक्त की है। कैट ने कहा कि इससे ग्राहकों को काफी असुविधा और वित्तीय नुकसान होता है।
एयरलाइंस कार्टेल बना रही हैं. एक ही गंतव्य के लिए सभी एयरलाइनों का किराया लगभग समान है। इस गेम में सभी एयरलाइंस शामिल हैं। ये सभी मिलकर चतुराई से प्रतिस्पर्धा को ख़त्म कर रहे हैं।
इससे हवाई यात्रियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। चाहे आप इकोनॉमी एयरलाइन से यात्रा करें या प्रीमियम से। उन्हें अपनी श्रेणी के लिए लगभग समान किराया देना होगा।
एयरलाइंस खुलेआम लूट रही है
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने फ्लोटिंग टैरिफ के आधार पर तय किये जा रहे किराये को एयरलाइंस द्वारा खुली लूट बताया है.
उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि एयरलाइंस के हवाई टिकट दर मॉडल की जांच करना जरूरी है। आम आदमी की सुविधा के लिए इकोनॉमी क्लास लाया गया। लेकिन, अब यह भी लाभ की रणनीति का शिकार हो गया है।
एयरलाइन किराया मॉडल क्या है?
एयरलाइंस हवाई यात्रा के लिए एक कीमत तय करती हैं। हालाँकि, जैसे-जैसे माँग बढ़ती है, दरें मनमाने ढंग से और बिना किसी कारण के बढ़ा दी जाती हैं। कभी-कभी अंतिम कीमत पांच से छह गुना अधिक होती है।
कीमतें बढ़ने का कोई निश्चित समय नहीं है. यह ग्राहकों के साथ खुली लूट है. कैट का आरोप है कि एयरलाइन की प्रणाली प्रतिस्पर्धा अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की भावना के विपरीत है।
किराये की निगरानी DGCA या AERA द्वारा भी नहीं की जाती है। इससे एयरलाइंस को कोई भी कीमत वसूलने की छूट मिल गई है। कैट ने कहा कि सेबी की तर्ज पर किराए के लिए एक स्वतंत्र निगरानी संस्था बनाई जानी चाहिए।