7th Pay Commission:केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुसखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा,
मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दे सकती है. श्रम मंत्रालय 31 जुलाई को AICPI इंडेक्स डेटा जारी करेगा. फिर तय होगा कि केंद्रीय और सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने फीसदी बढ़ाया जाएगा.
7th Pay Commission:सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट सामने आ गया है। इससे महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी तय होगी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है.
7th Pay Commission
मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दे सकती है. श्रम मंत्रालय 31 जुलाई को AICPI इंडेक्स डेटा जारी करेगा. फिर तय होगा कि केंद्रीय और सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने फीसदी बढ़ाया जाएगा.
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हालांकि, अभी तक AICPI डेटा से पता चला है कि महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने की उमीद है . केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाता है। जनवरी में DA बढ़ाया गया था और अब जुलाई का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है.
जनवरी से डीए 42 फीसदी था और अगर मोदी सरकार जुलाई के बाद डीए बढ़ाती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो सकता है, क्योंकि इसमें 4 फीसदी बढ़ने की उमीद है.श्रम मंत्रालय ने मई 2023 तक का डेटा जारी किया है, जिससे पता चलता है कि महंगाई भत्ता दर 45.57 अंक तक पहुंच गई है.
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इसका मतलब है कि इस आंकड़े पर 4 फीसदी डीए बढ़ना लगभग तय है। हालांकि, जून का आंकड़ा 31 जुलाई को जारी होने वाला है, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि डीए कितना फीसदी बढ़ेगा. जुलाई में डीए 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा इस साल डीए में यह दूसरी बढ़ोतरी होगी. सरकार द्वारा DA बढ़ोतरी की गणना 1 जुलाई से हो सकती है. इस बढ़ोतरी से 10 मिलियन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। संभावना है कि केंद्र सरकार आगामी चुनाव से पहले रक्षाबंधन और दिवाली के बीच कभी भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.
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हालाँकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 42 प्रतिशत डीए लागू होगा, यानी 7,560 रुपये महंगाई भत्ता। अगर महंगाई भत्ता 46 फीसदी बढता है तो यह 8,280 रुपये प्रति माह होगा. इसमें प्रति माह 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी. यानी सालाना 8,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी.
