8th Pay Commission : करोड़ों कर्मचारियों की होने वाली है मौजा ही मौजा, सैलरी में होने वाली है जबरदस्त बढ़ोतरी

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के लिए केंद्र सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में परिवर्तन होने की संभावना है । हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन में 92% से 186% तक की वृद्धि हो सकती है । इससे लगभग 11.5 मिलियन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा ।

8th Pay Commission

सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, जिससे वेतन में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है । आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है ।

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वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा चल रही है । फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किए जाने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों के मूल वेतन में 186% तक की वृद्धि हो सकती है ।

पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का मानना ​​है कि इतना ऊंचा फिटमेंट फैक्टर पाना कठिन है । 1.92 और 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर अधिक संभावित है, जिससे वेतन में न्यूनतम 92% और अधिकतम 186% की वृद्धि हो सकती है । सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम 157% की वृद्धि की मांग की है, जो पिछली बार के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बराबर होगी ।

पेंशन में भी होगा बड़ा इजाफा 8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग से न सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि पेंशन में भी इजाफा होगा । वर्तमान में न्यूनतम मूल पेंशन ₹9,000 है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ इसे भी 92% बढ़ाकर 186% किया जा सकता है ।

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8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी? 8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है । पिछला 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था और आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है ।

8वें वेतन आयोग से संबंधित मुख्य बिंदु 8th Pay Commission
1.15 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा ।
वेतन में 92% से 186% तक वृद्धि संभव ।
फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.86 के बीच तय किया जा सकता है ।
न्यूनतम मूल वेतन ₹51,480 तक हो सकता है ।
पेंशन भी 92% से बढ़कर 186% हो सकती है ।
नये वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी से लागू हो सकती हैं ।