Property Registry Rule : जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले जान लें यह जरूरी बातें, आपको होगा फायदा
हालाँकि, इस लागत को कम करने के कुछ तरीके हैं, जो आपको काफी बचत करा सकते हैं । रजिस्ट्री पर बचत करना आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकता है ।
Property Registry Rule : संपत्ति रजिस्ट्री नियम संपत्ति की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें कानूनी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और संपत्ति का स्वामित्व सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया जाता है ।
Property Registry Rule
यह एक महंगा मामला हो सकता है, क्योंकि पंजीकरण शुल्क संपत्ति की कुल कीमत का 5-7% तक हो सकता है । उदाहरण के लिए, 50 लाख रुपये की संपत्ति पर लाख रुपये की प्रॉपर्टी पर यह खर्च 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये तक आ सकता है ।
हालाँकि, इस लागत को कम करने के कुछ तरीके हैं, जो आपको काफी बचत करा सकते हैं । रजिस्ट्री पर बचत करना आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकता है ।
कभी-कभी किसी संपत्ति का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य सर्किल दर से कम होता है । उच्च सर्किल दर पर स्टाम्प शुल्क अधिक होता है, जबकि बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क कम होता है । Property Registry Rule
इस मामले में आप स्टाम्प शुल्क बचाने के लिए रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार से बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क के लिए अपील कर सकते हैं । ऐसी अपील राज्य स्टाम्प अधिनियम के तहत की जा सकती है । Property Registry Rule
यदि रजिस्ट्रार से बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क वसूलने की अपील की जाती है, तो विक्रय विलेख पंजीकरण होने तक लंबित रहेगा। रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार आपके मामले को डीसी के पास भेजता है जो बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क का आकलन करता है । इस मामले में, जब आप खरीदार होंगे तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में बचत का लाभ मिल सकता है ।
भविष्य की निर्माण परियोजनाओं में अविभाजित भूमि की रजिस्ट्री संभव है, जहां खरीदार बिल्डर के साथ दो समझौते करता है । बिक्री समझौता और निर्माण समझौता । Property Registry Rule
बिक्री समझौता संपत्ति के अविभाजित हिस्से के लिए है, जिसमें भूमि और निर्माण लागत शामिल है । अविभाजित भूमि खरीदना सस्ता है, क्योंकि निर्मित क्षेत्र के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है ।
उदाहरण के लिए, 50 लाख रुपये मूल्य के अपार्टमेंट में, यदि अविभाजित भूमि की कीमत 20 लाख रुपये है, तो आपको केवल 20 लाख रुपये पर ही पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क देना होगा । Property Registry Rule
यह भी पढ़े : Operation Sindoor : भारतीय सेना का पाकिस्तान को करारा जवाब, तीन लड़ाकू विमान मार गिराए
कई राज्य संयुक्त या एकल खरीदारी में शामिल होने वाली महिला खरीदारों को छूट प्रदान करते हैं । दिल्ली सरकार के अनुसार, इस छूट के तहत महिलाओं को निर्मित क्षेत्र के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री पर कम पंजीकरण शुल्क देना होगा । इससे प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कर बचत हो सकती है । Property Registry Rule
चूंकि भूमि राज्यों का मामला है, इसलिए रजिस्ट्री से प्राप्त राशि राज्य सरकारों को जाती है तथा प्रत्येक राज्य के कानून अलग-अलग हैं । पंजीकरण कराने से पहले अपने राज्य के स्टाम्प अधिनियम को अवश्य जान लें ।
कभी-कभी राज्य सरकारें पंजीकरण शुल्क पर छूट देती हैं, इसलिए आप छूट के दौरान पंजीकरण कराकर पैसे बचा सकते हैं । महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में रक्त संबंधियों को संपत्ति उपहार में देने पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगता है ।
