7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार जल्द बढ़ा सकती है 2024 की जनवरी-जून अवधि का DA, 50% होगा महंगाई भत्ता
7th pay commission News: केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए 2024 की शुरुआत में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला कर सकती है।
7th pay commission: केंद्र सरकार हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते में 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को जनवरी से जून महीने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाकर तोहफा देती है.
केंद्र सरकार को जनवरी से जून 2024 तक का महंगाई भत्ता भी बढ़ाना होगा. लेकिन 2024 में महंगाई भत्ता बढ़ोतरी पर फैसला मोदी सरकार मार्च में नहीं बल्कि नए साल की शुरुआत में ले सकती है. वजह है अगले साल अप्रैल से मई के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव.
कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
केंद्र सरकार ने 2022 में महंगाई भत्ता 30 मार्च 2022 और 2023 में 24 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया था. 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है.
चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी. इसके बाद केंद्र सरकार महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकेगी. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए जनवरी से फरवरी के बीच महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला कर सकती है.
कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अक्टूबर में 0.9 प्रतिशत बढ़ा। औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत निर्धारित करने में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
इन आंकड़ों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि 2024 की जनवरी-जून अवधि के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है और महंगाई भत्ता मौजूदा 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जा सकता है.
क्या डीए का मूल वेतन में विलय होगा?
कई रिपोर्ट्स में लगातार कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचने पर इसे मूल वेतन में मिला दिया जाएगा और महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और महंगाई भत्ता फिर से बढ़ा दिया जाएगा.
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने इतना 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने के बाद इसे मूल वेतन में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है.
छठे वेतन आयोग ने ऐसी कोई सिफ़ारिश नहीं की थी. सवाल ये है कि क्या सरकार 50 फीसदी महंगाई भत्ते के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी, हालांकि सरकार इससे इनकार करती रही है.
