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Bharat Atta Price: 275 रुपये में 10 किलो आटे का पैकेट! सस्ता आटा बेचेगी सरकार; बंद हो जाएगी मुफ्त राशन योजना?

Bharat Daal Price: सामान्य ब्रांड के आटे का 10 किलो का पैकेट करीब 10 रुपये में मिल रहा है। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। एफसीआई भारत ब्रांड आटे के लिए केंद्रीय पूल से 2.5 लाख टन गेहूं आवंटित कर रहा है।

Bharat Atta Price: मोदी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान कर रही है। पिछले साल सरकार ने कहा था कि वह 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देगी। लेकिन अब डेडलाइन नजदीक आने से पहले बाजार में सस्ता आटा उपलब्ध होने की बात कही जा रही है.

गेहूं और इसके आटे की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार सस्ता आटा बेचने की योजना पर काम कर रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार भारत ब्रांड के तहत 27.5 रुपये प्रति किलो आटा बेचेगी।

7 नवंबर से ये योजना शुरू होने की उम्मीद है
आटे की बिक्री 7 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल बाजार में ब्रांडेड आटे की कीमत 35 से 40 रुपये प्रति किलो है. एमपी में आटे का रेट 45 रुपये प्रति किलो के करीब है. सामान्य ब्रांडेड आटे का 10 किलो का पैकेट करीब 370 रुपये में मिलता है.

इस प्रकार भारत ब्रांड का आटा 275 रुपये में मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। एफसीआई भारत ब्रांड आटे के लिए केंद्रीय पूल से लगभग 2.5 लाख टन गेहूं आवंटित कर रहा है।

10 और 30 किलो के पैक
बाजार में गेहूं का आटा 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा. आटे के 10 किलो के पैकेट की कीमत लगभग 275 रुपये होने की उम्मीद है। यह फैसला सरकार ने उच्च स्तर पर लिया है.

हाल के दिनों में दालों की कीमत में उछाल के बाद केंद्र सरकार भारत ब्रांड के नाम से सस्ती चना दाल भी बेच रही है. इसका रेट 60 रुपये प्रति किलो है. 30 किलो का बड़ा पैकेट 55 रुपये प्रति किलो है.

मुफ्त राशन योजना पर कोई अपडेट नहीं
सरकार पहले ही कह चुकी है कि मुफ्त राशन योजना 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी. नवंबर का पहला सप्ताह बीतने को है। हालाँकि, इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है।

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि सरकार के पास गेहूं का बफर स्टॉक है। उम्मीद है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कैबिनेट बैठक में इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार इसे अगले छह महीने यानी 30 जून तक बढ़ा सकती है.

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