IAS Officer: एक आईएएस ऑफिसर को कितनी मिलती है सैलरी, साथ मे अलग से मिलते हैं ये लाभ

IAS Officer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2023 के नतीजे घोषित कर दिए। 1016 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. इस परीक्षा के नतीजों से हर तरफ यूपीएससी की चर्चा हो रही है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आईएसएस और आईपीएस को कितनी सैलरी और अन्य लाभ मिलते हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे.

आईएएस
सभी आईएएस अधिकारियों का वेतन एक ही स्तर से शुरू होता है। लेकिन फिर उनके कार्यकाल और पदोन्नति के साथ बढ़ती रहती है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, एक आईएसएस अधिकारी को शुरुआत में मूल वेतन के रूप में 56,100 रुपये का भुगतान किया जाता है।

उन्हें टीए, डीए और एचआरए का भी भुगतान किया जाता है। एक आईएएस अधिकारी को शुरुआत में सभी भत्ते मिलाकर प्रति माह 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया जाता है। हालांकि, कैबिनेट सेक्रेटरी के पद तक पहुंचते-पहुंचते उनकी सैलरी 2 लाख 50 हजार रुपये तक हो जाती है.

सुविधाएं
आईएएस अधिकारियों के लिए अलग-अलग वेतन बैंड तय किए गए हैं। इनमें जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सुपर टाइम स्केल शामिल हैं। मूल वेतन और ग्रेड पे के अलावा, उन्हें महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), मेडिकल भत्ता और कन्वेंशन भत्ता भी मिलता है।

पे बैंड के आधार पर उन्हें घर, कुक और अन्य स्टाफ समेत कई सुविधाएं दी जाती हैं। अगर किसी आईएएस अधिकारी को अपनी पोस्टिंग के दौरान कहीं जाना होता है तो उसे सरकारी घर भी दिया जाता है। आपको घूमने के लिए एक कार और ड्राइवर भी मिलता है।

क्या क्या भत्ते मिलते है?
महंगाई भत्ता जिसे हम DA भी कहते हैं. यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला जीवनयापन समायोजन भत्ता है। यह मूल वेतन का हिस्सा है, जिसे समय-समय पर समायोजित किया जाता है। डीए मूल वेतन का लगभग 17 प्रतिशत अनुमानित है।

जिन अधिकारियों के पास सरकारी आवास नहीं है, उन्हें मकान किराया भत्ता (HRA) प्रदान किया जाता है। यह भत्ता पोस्टिंग के शहर पर निर्भर करता है और मूल वेतन का 8 से 24 फीसदी तक भी हो सकता है.

यात्रा भत्ता (टीए) आईएएस अधिकारियों को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपने यात्रा खर्चों को कवर करने के लिए यात्रा भत्ता मिलता है। इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा दोनों शामिल हैं।

कैबिनेट सचिव
एक आईएएस अधिकारी पदोन्नति के बाद कैबिनेट सचिव भी बन सकता है। जिनकी सैलरी 2,50000 रुपये है. इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता और मकान किराया भत्ता के रूप में 5 लाख, 60 हजार रुपये मिलते हैं। कैबिनेट सचिव राजनयिक पासपोर्ट के लिए पात्र हैं।