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India GDP Growth: चुनाव से पहले जीडीपी वृद्धि दर मे जबरदस्त बढोतरी, तीसरी तिमाही में 8.4% बढ़ी

Indian Economy Growth Rate: सरकार ने वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास आंकड़े जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही।

India GDP Growth: सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो 8.4% है। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज की गई 4.3% की वृद्धि दर से काफी अधिक है। यह विकास दर न सिर्फ अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार का संकेत दे रही है, बल्कि यह सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है।

आरबीआई ने दिसंबर तिमाही के लिए 6.5 फीसदी की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया था। दूसरी ओर, एसबीआई रिसर्च का अनुमान 6.5 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत के बीच है।

चलने वाले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि 7.6 फीसदी रही. इसके मुताबिक, तिमाही आधार पर देश की जीडीपी ग्रोथ में तेजी आई है।

कोर सेक्टर का प्रदर्शन कैसा रहा?
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत में आठ प्रमुख क्षेत्रों की विकास दर जनवरी में वार्षिक आधार पर लगभग 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। इस महीने विकास दर 3.6 फीसदी रही. दिसंबर 2023 में सूचकांक 4.9 फीसदी और जनवरी में 9.7 फीसदी बढ़ेगा

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोर सेक्टर में भी सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। कोयला, इस्पात, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, बिजली और कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी। सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 की तीसरी तिमाही में 40.35 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 43.72 लाख करोड़ रुपये हो गया।

विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि का अनुमान
सांख्यिकी मंत्रालय के एनएसओ ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही। निर्माण क्षेत्र की विकास दर 9.5 फीसदी रही. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दूसरा अग्रिम अनुमान भी जारी कर दिया गया है, जिसमें एनएसओ ने वित्त वर्ष में जीडीपी 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 2022-23 में यह 7 फीसदी थी.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी 172.90 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है, जबकि 2022-23 में यह 160.71 लाख करोड़ रुपये थी।

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