Pension Fund Amount: केंद्र सरकार की इस पेंशन योजना के दीवाने हुए लोग, फंड पहली बार 11 लाख करोड़ के पार
पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के तहत कुल राशि 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि 10 जनवरी को 11 लाख करोड़ रुपये की प्रबंधनाधीन संपत्ति (एयूएम) की उपलब्धि हासिल की गई.
Pension Fund Amount: केंद्र सरकार द्वारा कई पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं। अब पेंशन फंड को लेकर अच्छी खबर है. PFRDA के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के तहत कुल राशि 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि 10 जनवरी को 11 लाख करोड़ रुपये की प्रबंधनाधीन संपत्ति (एयूएम) की उपलब्धि हासिल की गई.
मोहंती ने कहा कि चार महीने और 18 दिनों (24 अगस्त 2023 से 10 जनवरी 2024) में एयूएम 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये हो गया है. प्राइवेट सेक्टर का AUM 2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है.
12 लाख करोड़ का लक्ष्य
पीएफआरडीए ने सितंबर में चालू वित्त वर्ष के लिए एयूएम लक्ष्य को संशोधित कर 12 लाख करोड़ रुपये कर दिया। पेंशन प्राधिकरण न्यूनतम गारंटी वाली पेंशन योजना पर काम कर रहा है, और अगर गारंटी मामला सुलझ जाता है, तो यह अगले वित्तीय वर्ष में वास्तविकता बन सकता है।
बजट में ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं
मोहंती कहते हैं, ”यहां रिटर्न की दर तय करने में बहुत सारी जटिलताएं हैं… फंड मैनेजरों के पास पूंजी भी बहुत कम है।” इसलिए आपको उनकी देनदारियों पर भी नजर रखनी होगी.
बजट की आकांक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना के तहत गारंटीशुदा रिटर्न बढ़ाने का कदम अभी भी इसमें है। हालांकि, उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या इस मुद्दे को अंतरिम बजट में उठाया जा सकता है।
बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी पेंशन फंड नियामक अटल पेंशन के तहत मौजूदा पेंशन सीमा 1,000-5,000 रुपये को बढ़ाकर 2,500-7,500 रुपये करने पर विचार कर रहा है।
एनपीएस को लेकर अधिसूचना जारी
मोहंती ने यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अलग होने के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके बावजूद वे योजना में योगदान दे रहे हैं. हालाँकि, उन्होंने उन राज्यों का नाम बताने से इनकार कर दिया।