PM Vishwakarma Scheme: पीएम मोदी की योजना पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया बड़ा फैसला, अगले 2 साल तक मिलेगा ये फायदा
Reserve Bank of India: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम (पीआईडीएफ) के तहत शामिल किया जाएगा। इस योजना को दो साल के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
PM Vishwakarma Scheme: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor) ने पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना (PM Modi Government Scheme) को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम (PIDF) के तहत शामिल किया जाएगा। इस योजना को दो साल के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
इस योजना को 2025 तक बढ़ाया जाना है
द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए, गवर्नर ने कहा कि अब पीआईडीएफ योजना को दो साल की अवधि के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
योजना जनवरी में शुरू हुई थी
यह योजना जनवरी, 2021 में लॉन्च की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों (टियर -3 से टियर -6), उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस), त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जैसे भुगतान स्वीकार करना है। बुनियादी ढांचे तक पहुंच स्थापित करना।
यह योजना 3 साल के लिए लाई गई थी
मूल योजना के तहत, पीआईडीएफ योजना को दिसंबर तक तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था,
26.6 मिलियन से अधिक स्पर्श बिंदु
गवर्नर दास ने कहा कि टियर-1 और टियर-2 क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अगस्त में पीआईडीएफ योजना में शामिल किया गया था. अगस्त, 2023 के अंत तक, योजना के तहत 26.6 मिलियन से अधिक नए टच पॉइंट तैनात किए गए हैं।
विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को किया जाएगा शामिल
दास ने कहा कि पीआईडीएफ योजना को अब दो साल के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। पीआईडीएफ योजना के तहत सभी केंद्रों में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।
दास ने कहा कि पीआईडीएफ योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने के निर्णय से जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में आरबीआई के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
संशोधन की जानकारी जल्द ही उपलब्ध करायी जायेगी
उन्होंने कहा कि उद्योग से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, पीआईडीएफ योजना भुगतान स्वीकृति के उभरते तरीकों, जैसे साउंडबॉक्स डिवाइस और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस की तैनाती को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है।
इससे लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में भुगतान बुनियादी ढांचे की तैनाती में और तेजी आने की उम्मीद है। दास ने कहा कि इन संशोधनों का विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा।
पिछले महीने ही विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी. इसमें कारीगरों को ऋण पर आठ प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रस्ताव है। यह योजना कारीगरों को पांच प्रतिशत की बेहद सस्ती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का असुरक्षित ऋण प्रदान करती है।
