Haryana Monsoon Session: मानसून सत्र में सीएम खट्टर ने ‘हरियाणा शहरी विकास योजना’ पर किया बड़ा ऐलान, कहा- ‘अवैध से वैध हो गई हैं कालोनियां ‘
सीएम खट्टर ने कहा कि 2006 से पहले के कर्मचारियों की पेंशन दी जा रही है. इसके बाद कर्मचारियों की पेंशन का 10 प्रतिशत भारत सरकार ट्रस्ट में जमा किया जा रहा है।
Haryana Monsoon Session: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ‘हरियाणा शहरी विकास योजना’ की घोषणा की। राज्य सरकार ने हाल ही में ऐसी कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया था।
सीएम खट्टर ने कहा कि योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का शुरुआती फंड मुहैया कराया जाएगा. उन्होंने राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के समापन दिवस पर कहा कि सरकार ने हाल ही में 449 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है.
1 हजार कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी
सीएम खट्टर ने कहा कि 1,000 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि यह फंड ऐसी नियमित कॉलोनियों के निवासियों पर लगाए गए विकास शुल्क के अतिरिक्त होगा और इसका पूरा उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।
यह मामला विधानसभा के मानसून सत्र में भी उठा था
इसके अलावा टांगरी, घग्गर, मारकंडा आदि छोटी नदियों से रेत का मुद्दा भी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उठाया गया था। न तो सिंचाई और न ही खनन विभाग नदियों से रेत हटाता है।
लेकिन अब समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. समिति में अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के सलाहकार, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन एवं वन्य जीव विभाग, अपर मुख्य सचिव, भूविज्ञान विभाग तथा आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग शामिल हैं।
राज्य की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर सीएम ने विपक्ष को घेरा
सीएम खट्टर ने विपक्ष द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था पर पेश किए गए आंकड़ों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा पेश किए गए आंकड़े तथ्यों से परे हैं. 2014-15 में जीएसडीपी 4 लाख 37 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपये हो गयी. प्रदेश निरंतर आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है।
