Haryana News: हरियाणा में नगर निगम मेयरों के लिए बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने बढ़ा दी पावर अब कर सकेंगे 10 करोड़ तक के काम

Haryana News: हरियाणा में नगर निगमों के महापौरों के पास अब जूनियर इंजीनियरों सहित ‘समूह सी और डी’ कर्मचारियों को निलंबित करने की शक्ति होगी। ग्रुप सी श्रेणी के कर्मचारियों में क्लर्क शामिल हैं, जबकि सहायक और इलेक्ट्रीशियन ग्रुप ‘डी’ पदों के अंतर्गत आते हैं।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर निगमों के महापौरों को जूनियर इंजीनियरों सहित ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को निलंबित करने का अधिकार देकर स्थानीय नगर प्रशासन की शक्ति के विकेंद्रीकरण की दिशा में चल रही प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मेयर 10 करोड़ रुपये तक के काम करा सकेंगे
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महापौरों के लिए प्रशासनिक मंजूरी सीमा 2.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की भी घोषणा की. बयान में कहा गया कि सीएम खट्टर ने यहां राज्य में नगर निगमों के महापौरों और वरिष्ठ उपमहापौरों की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद थे. सीएम खट्टर ने कहा कि मेयर एक बड़े निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. पिछले नौ वर्षों में हमारी सरकार ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को काफी मजबूत किया है।

लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश
राज्य के नगर निगम का कार्यकाल अगले साल जनवरी में समाप्त होने वाला है। इसके अलावा तीन नगर निगमों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है।

सीएम ने सभी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को जनवरी तक अपना काम पूरा करने का निर्देश दिया है. जिन कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता है, उन्हें दर्शाया जाये।

7 नगर निगमों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें
इस बीच, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि रेवाडी सहित सात नगर निगमों में इलेक्ट्रिक एसी सिटी बसें भी संचालित की जाएंगी। तीन एकड़ में नया बस स्टैंड भी बनाया जायेगा. बस स्टैंड में चार्जिंग स्टेशन भी लगाये जाएगे।