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Haryana News: हरियाणा सरकार की ओर से सरपंचों और पंचो को मिला बड़ा तोहफा, सरपंचों और पंचो का इतना बढ़ाया गया मानदेय

राज्य सरकार ने सरपंचों और पंचों का मानदेय बढ़ा दिया है। अब सरपंचों को 5,000 रुपये और पंचों को 1,600 रुपये मिलेंगे. सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

Haryana News: राज्य सरकार ने सरपंचों और पंचों का मानदेय बढ़ा दिया है। अब सरपंचों को 5,000 रुपये और पंचों को 1,600 रुपये मिलेंगे. सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा.

Haryana News: राज्य सरकार ने सरपंचों और पंचों का मानदेय बढ़ा दिया है। अब सरपंचों को 5,000 रुपये और पंचों को 1,600 रुपये मिलेंगे. सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा.

वर्तमान में, सरपंचों और पंचों को प्रति माह 3,000 रुपये और 1,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलते हैं। सरपंचों और पंचों ने मुख्यमंत्री से अपना मानदेय बढ़ाने की मांग की और यह मांग हरियाणा सरकार ने पूरी कर दी.

चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला
हरियाणा सरकार ने यह फैसला अगले साल हरियाणा में होने वाले चुनाव के चलते लिया है. वे सरकार से इसलिए नाराज़ थे क्योंकि राज्य में विधायकों की शक्ति बढ़ा दी गई थी और पंचों और सरपंचों की शक्ति कम कर दी गई थी।

हरियाणा सरकार ने पंचों और सरपंचों को मनाने के लिए नया फॉर्मूला अपनाया है. हरियाणा सरकार ने पंचों और सरपंचों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है.

हरियाणा सरकार पर दबाव
इसकी पूरी रूपरेखा राज्य सरकार के संबंधित विभाग ने तैयार कर ली है. सुझावों और परेशानियों की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे अप्रैल 2023 में लागू किया जाएगा, जिससे हरियाणा सरकार को प्रति माह लगभग 4.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।

अब हरियाणा सरकार को 61 फीसदी राशि सरकारी खजाने से देनी होगी. पहले सरकारी खजाना 8.07 करोड़ रुपये प्रति माह था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा.

2017 मे बीजेपी सरकार से शुरुआत हुई
हरियाणा में कुल 6,226 ग्राम पंचायतें हैं यानी कि इतने सारे सरपंच हैं. 62.40 पंच है. वर्तमान में, सरपंचों को 3,000 रुपये और पंचों को 1,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है।

सरकार ने अब सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये और पंचों का 1,600 रुपये कर दिया है. पंचों और सरपंचों का मानदेय बीजेपी सरकार ने 2017 में शुरू किया था और अब करीब छह साल बाद सरकार इसमें बढ़ोतरी करने जा रही है.

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