PM Kisan के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, खाते में ₹12,000 आएंगे या नहीं, लोकसभा में सरकार ने दिया ये जवाब

PM Kisan: केंद्र सरकार की योजना पीएम-किसान के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी पर सरकार ने सफाई दी है.

सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों की लाभ राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने जैसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार न तो योजना की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है और न ही योजना के तहत महिला किसानों को लाभ बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर विचार कर रही है.

लोकसभा में यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने योजना के तहत राशि को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने की योजना बनाई है, मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

मोदी सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, जो पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करती है। राशि को रुपये की तीन किस्तों में बांटा गया है।

इसके लिए डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम का उपयोग किया जाता है, यानी लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि भेजी जाती है।

योजना के तहत हुई प्रगति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक योजना के तहत 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है। किसानों को केंद्र में रखकर जो डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है, उससे बिचौलियों को हराना और उन्हें सीधा लाभ पहुंचाना आसान हो गया है।

एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योजना शुरू होने के बाद से 2,62,45,829 किसानों को पीएम किसान का लाभ मिला है.

योजना के तहत, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने राज्य के पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करना आवश्यक है ताकि शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को लाभ मिल सके।