Budget 2024 Expectations: बजट में अन्नदाताओं का दिल खुश कर सकती है सरकार, ₹6000 की जगह ₹9000 हो सकती है किसान सम्मान निधि
दो दिन बाद मे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंने वाली है. वित्त मंत्री 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाले हैं। चूंकि यह चुनावी साल है इसलिए बजट में बड़ी घोषणाएं होने की संभावना नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले इस सुनहरे मौके को आसानी से नहीं जाने देगी.
Budget 2024 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो दिन में बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाले हैं। चूंकि यह चुनावी साल है इसलिए बजट में बड़ी घोषणाएं होने की संभावना नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले इस सुनहरे मौके को आसानी से नहीं जाने देगी.
ऐसे में सरकार का फोकस उन वर्गों पर रहेगा जो चुनावी साल में सरकार के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. इनमें देश के अन्नदाता भी शामिल हैं. बजट में सरकार किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है.
बजट में किसानों के लिए खुशखबरी
अंतरिम बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद है. माना जा रहा है कि सरकार का फोकस सिर्फ किसानों पर नहीं बल्कि किसानों की पैदावार और आय बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की उपज को लोगों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने पर होगा।
घोषणाएं किसानों की आय बढ़ाने से लेकर फसलों के भंडारण, परिवहन, एमएसपी तक हो सकती हैं। अंतरिम बजट में किसानों को सस्ते कर्ज से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने तक सभी पर फोकस रहने की उम्मीद है.
बजट में सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर किसानों को खुश कर सकती है. उम्मीद है कि सरकार किसान सम्मान निधि की रकम 50 फीसदी तक बढ़ा सकती है.
बजट में किसानों को मिलने वाली राशि में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है. कुछ सूत्रों के मुताबिक, सरकार किसान सम्मान निधि की रकम 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना कर सकती है.
पीएम-किसान योजना की शुरुआत की गई थी इस योजना का उद्देश्य छोटे किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार पात्र किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपये जमा करती है.
2000 रूपये की राशि का भुगतान तीन किश्तों में किया जाता है। माना जा रहा है कि सरकार किस्त को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर सकती है. किसानों का दिल खुश करके सरकार चुनाव में एक बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में कर सकती है.
