PM Kisan: दिवाली पर किसानों को मिली खुशखबरी! इस तारीख को जारी होगी 15वीं किस्त; चेक करें latest अपडेट
PM kisan e-KYC: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सरकार ने 2019 में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
PM Kisan 15th Installment Date: अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पीएम किसान निधि की 15वीं किश्त का जल्द ही स्वागत किया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि योजना की 15वीं किस्त के 2,000 रुपये नवंबर के अंत तक पात्र किसानों के खातों में पहुंच सकते हैं। इस बीच, डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के लाभार्थियों को ईकेवाईसी से गुजरना जरूरी है। ईकेवाईसी नहीं करने वालों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
लाभार्थी की स्थिति जांचें
सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं।- यहां आपको पेमेंट सक्सेस टैब में भारत का नक्शा दिखेगा।
- अब आपको दायीं तरफ एक पीला टैब ‘डैशबोर्ड’ दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे।
- विलेज डैशबोर्ड टैब पर आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी।
- यहां राज्य, जिला, उप-जिला और पंचायत चुनें।
- अब आप शो बटन पर क्लिक करें।
- फिर आप अपनी डिटेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं।
योजना 2019 में शुरू की गई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2019 में सरकार द्वारा पीएम किसान योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान किये जाते हैं। लाभार्थी किसानों के खाते में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में पैसा भेजा जाता है. इस योजना का लाभ आयकर भरने वाले किसानों और सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है।
14वीं किस्त सरकार ने जुलाई में जारी की थी. सरकार पहले ही कह चुकी है कि जिन किसानों के खाते अलग-अलग पोर्टल से लिंक नहीं हैं, उनके खाते में 2,000 रुपये नहीं आएंगे.
हाल के दिनों में सरकार को पता चला है कि कुछ अयोग्य किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. इसके बाद किसानों के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की गई। भूमि रिकॉर्ड सत्यापन के अलावा, आधार सीडिंग भी आवश्यक है।