7th Pay Commission: DA 4% के बजाय 3% क्यों बढ़ सकता है? यहां समझें इसके पीछे का कारण
7th Pay Commission: वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 42% डीए के रूप में मिल रहा है, जबकि पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन का 42% महंगाई राहत (डीआर) के रूप में मिल रहा है। 4% की वृद्धि से कुल DA/DR 46% हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हाथों में अधिक पैसा आएगा।
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3% बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन अगर केंद्र के माध्यम से घोषणा की जाती है, तो बढ़ोतरी अपेक्षित अनुमान पर नहीं होगी। केंद्रीय कर्मचारी डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे. ऐसा इसलिए है क्योंकि नवीनतम AICPI-IW डेटा के अनुसार, मुद्रास्फीति भत्ता दर 3% से अधिक है।
महंगाई भत्ता
वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 42% डीए के रूप में मिल रहा है, जबकि पेंशनभोगियों को उनके मूल पेंशन का 42% महंगाई राहत (DR) के रूप में मिल रहा है।
4% की वृद्धि से कुल डीए/डीआर 46% हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हाथों में मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण इस वर्ष उनके मासिक वेतन के मूल्य में गिरावट से लड़ने के लिए अधिक पैसा आएगा।
डीए
हालांकि, ऐक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 45 फीसदी कर सकती है और इसकी एक वजह भी है.
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो के माध्यम से जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है। जून 2023 महीने का AICPI-IW डेटा 31 जुलाई को जारी किया गया था।
आय
ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, AICPI-IW डेटा के अनुसार DA वृद्धि सिर्फ 3% से अधिक है। हालांकि, सरकार दशमलव बिंदु से आगे डीए बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार DA/DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.
वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग को अब राजस्व निहितार्थ के साथ डीए में वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने की उम्मीद है। प्रस्ताव को बाद में आखिरी मंजूरी के लिए नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
लोगों को फायदा होगा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और पेंशन मिलती है। डीए/डीआर बढ़ोतरी की घोषणा से 10 मिलियन से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
