Service Charges of Banks: संसद में सरकार ने खोला बैंकों का राज! ग्राहकों से जुर्माने के तौर पर वसूले गए हजारों करोड़

Service Charges of Banks: अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है तो आपको यह खबर पढ़नी चाहिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने पांच साल में ग्राहकों से हजारों करोड़ रुपये वसूले हैं.

पिछले पांच वर्षों में एसएमएस, न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance Manintain) न रखने और अतिरिक्त एटीएम लेनदेन के लिए बैंकों द्वारा ग्राहकों से पैसे वसूले गए हैं। 2018 से पांच साल में बैंकों ने कुल 35,587 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला. इसमें से सबसे बड़ी रकम 21,044.04 करोड़ रुपये बैंकों ने 2018 के बाद न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance Manintain) न रखने पर जुर्माने के तौर पर ली।

एक सवाल के जवाब में दी गई थी जानकारी राज्यसभा में
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह घोषणा की. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अलावा, निजी क्षेत्र के बैंकों ने अतिरिक्त एटीएम लेनदेन के लिए 8,289.32 करोड़ रुपये और एसएमएस सेवाएं प्रदान करने के लिए 6,254.32 करोड़ रुपये का निवेश किया। निजी बैंकों में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं।

आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था
बैंकों द्वारा लगाए गए शुल्क को विनियमित करने के लिए, आरबीआई ने 1 जुलाई 2015 को ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर एक मास्टर परिपत्र जारी किया है। इसमें प्रावधान है कि खाते में न्यूनतम राशि न रखने पर बैंकों को जुर्माना लगाने की अनुमति है।

आरबीआई ने ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजने के शुल्क में तर्कसंगतता और समानता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को एक परिपत्र जारी किया है।

10 जून, 2021 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, बैंक ग्राहक अपने बैंक एटीएम से प्रति माह पांच मुफ्त लेनदेन के लिए पात्र हैं। ग्राहक अन्य बैंक एटीएम से एक निश्चित संख्या में मुफ्त लेनदेन के लिए भी पात्र हैं,

यानी मेट्रो शहरों में तीन लेनदेन और गैर-मेट्रो शहरों में पांच लेनदेन। मुफ्त लेनदेन के अलावा, प्रत्येक एटीएम लेनदेन पर अधिकतम 21 रुपये का शुल्क लिया जाता है।