lmv driving license: LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारक भी चला सकते हैं भारी वाहन? केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश

lmv driving license: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को जनवरी तक एक कानूनी सवाल की समीक्षा करने का निर्देश भी दियाथा जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति विशेष वजन के परिवहन वाहन चलाने का कानूनी रूप से हकदार है।

केंद्र सरकार को इस प्रश्न पर कानूनी प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़,  न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा,न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि पुनरीक्षण अभ्यास के लिए कई हितधारकों के साथ मे परामर्श की आवश्यकता होगी जिसमें काफी समय लगेगा।

सुनवाई अगले साल होगी
पीठ ने यह भी कहा कि वह केंद्र को इस प्रक्रिया को पूरी गति से आगे बढ़ाने का निर्देश देती है। चूंकि राज्य सरकार के साथ परामर्श की परिकल्पना भी की गई है, हम सभी राज्य सरकारों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का भी निर्देश देते हैं।

पीठ ने ये कहा की कार्यवाही अब 17 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध की जाएगी, जिस तारीख तक हम परामर्श पूरा होने की उम्मीद करते हैं और केंद्र द्वारा उठाए जाने वाले आगे के कदमों की स्पष्ट रूपरेखा इस अदालत के समक्ष भी रखी जानी चाहिए।

प्रारंभ में, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र की ओर से एक नोट प्रस्तुत किया और कहा कि केंद्र इस मुद्दे को हल करने के लिए टुकड़ों में संशोधन करने के बजाय समग्र रूप से स्थिति पर विचार कर रहा है। उन्होंने पीठ से कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने को कहा.

क्या एलएमवी लाइसेंस धारक भारी वाहन चला सकते हैं?
हालांकि, शीर्ष अदालत ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 17 जनवरी तय की। यह भी स्पष्ट किया गया कि मुकुंद देवांगन मामले में फैसला मामले के लंबित रहने के दौरान प्रभावी रहेगा।

शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या कानूनी सवाल पर कानून में बदलाव की जरूरत है कि क्या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति भी कानूनी तौर पर एक विशेष वजन का परिवहन वाहन चलाने का हकदार है।

ये देखते हुए कि यह लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दे हैं, पीठ ने ये भी कहा था कि सरकार को इस मामले पर “नये सिरे से विचार” करने की जरूरत है, साथ ही इसे नीतिगत स्तर पर उठाने की जरूरत है।

शीर्ष अदालत ने पहले इस कानूनी सवाल से निपटने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की मदद मांगी थी कि क्या हल्के मोटर वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर एक विशेष वजन के परिवहन वाहन चलाने का हकदार है…।

संविधान पीठ ने ये कहा था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थिति जानना भी आवश्यक होगा क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को केंद्र ने स्वीकार कर लिया था।

नियमों के अनुरूप में संशोधन किया गया। मुकुंद देवांगन मामले में, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि परिवहन वाहन, जिनका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, इसको एलएमवी (लाइट मोटर वाहन) की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है।