Niti Aayog On MPI: अर्थशास्त्रियों ने नीति आयोग के नौ वर्षों में बहुआयामी गरीबी में कमी के दावे पर उठाए सवाल, बोले ‘कहां से ला रहे हो डेटा’
Multidimensional Poverty Index: अर्थशास्त्रियों का कहना है कि देश में 2011 की जनगणना नहीं हुई, एनएसएसओ डेटा नहीं आया, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण निलंबित कर दिया गया तो इस डेटा का स्रोत क्या है।
Niti Aayog On MPI: नीति आयोग ने 2005-06 से देश में बहुआयामी गरीबी पर डेटा जारी किया है। इस आंकड़े में नीति आयोग ने कहा कि मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल के दौरान देश में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आये हैं.
आंकड़ों के मुताबिक, 2013-14 में 29.17 फीसदी (अनुमानित) आबादी बेहद गरीब थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28 फीसदी (अनुमानित) रह गई है. लेकिन अर्थशास्त्री नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी उन्मूलन डेटा पर सवाल उठा रहे हैं।
नीति आयोग के आंकड़ों पर सवाल
उन्होंने योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. एनसी सक्सेना से कहा, ”बहुआयामी गरीबी का विचार अच्छा है लेकिन सवाल यह है कि हमें डेटा कहां से मिल रहा है।”
उन्होंने कहा कि डेटा संग्रह के तीन प्रकार के स्रोत हैं जिनमें जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण शामिल हैं। लेकिन आज तक ये तीनों बंद हैं.
2021 में जनगणना नहीं हुई, 2011-12 के बाद एनएसएसओ डेटा जारी नहीं किया गया और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण निलंबित कर दिया गया। ऐसे मामलों में, कोई डेटा नहीं है.
एनसी सक्सेना ने कहा, “सर्वेक्षण स्वयं कहता है कि हमारे पास डेटा नहीं है इसलिए हमने गरीबी में कमी की दर पहले वाली मान ली है।” पुरानी दर से गिर रही गरीबी घटी है या बढ़ी है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. नीति का बहुआयामी गरीबी डेटा फर्जी है.
देश में खपत का कोई डेटा नहीं है
एनसी सक्सेना ने बताया कि कुपोषण बहुआयामी गरीबी का एक प्रमुख हिस्सा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 35 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। जबकि जिलों से आंकड़े आते हैं तो वे केवल 8 प्रतिशत कुपोषित दिखाते हैं।
ऐसे में जिले के आंकड़ों का कोई आधार नहीं है. उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि 2011 में हुई जनगणना में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में केवल 25 फीसदी घरों में शौचालय हैं जबकि यूपी सरकार कह रही थी कि 90 फीसदी घरों में शौचालय हैं.
2011 में जनगणना के आंकड़े जारी होने पर यूपी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी. ऐसे में जिले के आंकड़ों का कोई आधार नहीं है. एन.सी.सक्सेना ने कहा कि पहले देश में गरीबी का पता उपभोग आधारित आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता था।
लेकिन 2011-12 के बाद से खपत पर ज्यादा डेटा नहीं है और जो डेटा आता है उसे दबा दिया जाता है। 2016-17 में जब आंकड़े जारी हुए तो पता चला कि गरीबी काफी बढ़ गई है लेकिन उन्हें वापस ले लिया गया।
MPI गरीबी मापने का कोई विकल्प नहीं है
जाने-माने अर्थशास्त्री ज्यां ड्रेज़ ने बात करते हुए बहुआयामी गरीबी सूचकांक के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में अल्पकालिक क्रय शक्ति शामिल नहीं है.
वास्तविक वेतन सहित अन्य जानकारी के साथ एमपीआई डेटा को समझने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गरीबी अनुमान को मापने के लिए एमपीआई डेटा लंबे समय से रुके हुए उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षणों को पूरक कर सकता है, लेकिन उनके पास वह विकल्प नहीं है।
