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Small Savings Scheme: PPF-SCSC निवेशकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

Small Savings Schemes Rules Changed: अगर आपने भी पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना समेत छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है... तो अब सरकार ने नियमों में बड़ी राहत दी है...

Small Savings Scheme: केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को राहत दी है। अगर आपने भी पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना समेत छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है तो सरकार ने अब नियमों में बड़ी राहत दी है।

नए मानदंडों के तहत, वरिष्ठ नागरिकों के पास बचत योजना के तहत खाता खोलने के लिए तीन महीने का समय होगा, जबकि वर्तमान में यह एक महीने की अवधि है।

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में खाता खोल सकता है। सरकार की ओर से नवंबर को अधिसूचना जारी की गयी थी

खाता बंद करने के नियम भी बदलें
अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि परिपक्वता तारीख या विस्तारित परिपक्वता तारीख पर योजना के लिए निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। सार्वजनिक भविष्य निधि के मामले में खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में भी कुछ बदलाव किए गए हैं।

सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना
अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि इस योजना को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 कहा जा सकता है।

साथ ही पैसे निकालने के नियमों में भी बदलाव करें
इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना के तहत जल्दी निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यदि पांच साल के खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज देय होगा।

मौजूदा नियमों के अनुसार, उक्त स्थिति में तीन साल के सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। लघु बचत योजनाएं वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रशासित की जाती हैं।

9 तरह की बचत योजनाएं चलाई जा रही हैं
केंद्र सरकार द्वारा नौ प्रकार की बचत योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, आवर्ती जमा (RD), किसान विकास पत्र (KVP), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSC) शामिल हैं।

ये सभी योजनाएं सरकार की ओर से भारी ब्याज दर की पेशकश करती हैं। साथ ही, इन योजनाओं की ब्याज दरों में तिमाही आधार पर बदलाव किया जाता है।

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