7th pay commission: रक्षाबंधन से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने जारी किया DA बढ़ाने का आदेश
राज्य की सभी बिजली कंपनियों के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
7th pay commission: राज्य की सभी बिजली कंपनियों के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान के कार्मिकों को एक जनवरी से उनके वर्तमान मूल वेतन पर 4 फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा. उन्हें कुल 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.
कंपनी नियमित कर्मियों को 1 जनवरी 2023 से सातवें वेतनमान में 4 फीसदी बढ़ोतरी के साथ कुल 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दे रही थी, 1 जनवरी से 4 फीसदी बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता कंपनी के नियमित कर्मियों को अब कुल 42 फीसदी की दर से भत्ता का भुगतान किया जायेगा.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 जून को सीहोर के भेंरूदा में आयोजित रैली में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के बराबर करने का वादा किया था. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने 14 जुलाई को महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42 फीसदी करने का फैसला लिया था. महंगाई भत्ता जनवरी 2023 के वेतन से प्रभावी होगा।
खाते में कितने पैसे आएंगे
जनवरी 2023 से जून 2023 तक की बकाया राशि का भुगतान 3 समान किश्तों में किया जाएगा। छठा वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ता भी आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा।
वर्ष 2014 में 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का भुगतान पहले ही किया जा रहा है। अब सरकार ने राज्य कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने का भी फैसला किया है.
जिन सरकारी सेवकों ने 1 जुलाई 2023 को या उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें चौथी बार मूल्य वेतन का भुगतान किया जाएगा।
कितने कर्मचारियों को होगा फायदा
सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश के 7.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. राज्य में नियमित कर्मचारियों की संख्या करीब 6 लाख 40 हजार है. यहां लगभग 110,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। इस तरह कुल 750,000 कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का तोहफा मिला है.
