Fake Loan Apps: सोशल मीडिया पर फर्जी लोन ऐप्स के शिकार बन रहे हैं लोग, शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार
Action on Fake Loan Apps: जालसाज लोगों को फर्जी लोन ऐप्स के जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब सरकार इस दिशा में सख्ती करने जा रही है.
Fake Loan Apps: फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने कड़ी तैयारी की है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां शातिर अपराधियों ने लोगों को फर्जी लोन ऐप्स के जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। इसे ठीक करने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे।
सरकार इसकी तैयारी कर रही है
एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करने जा रही है। शातिर अपराधी पीड़ितों को फंसाने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाकर फर्जी लोन ऐप को प्रमोट किया जाता है। सरकार अब सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बनाने जा रही है कि वे ऐसे विज्ञापनों को चलाने की मंजूरी देने से पहले उनका ठीक से परीक्षण करें।
मौजूदा आईटी कानूनों में संशोधन किया जाएगा
रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रेशखर के हवाले से कहा गया है कि मौजूदा आईटी नियमों में संशोधन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार भारत में सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे फर्जी लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने जा रही है। इस दिशा में मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाएगा, ताकि इन प्लेटफॉर्म पर फर्जी लोन ऐप्स के विज्ञापनों पर रोक लगाई जा सके।
चुनाव के बाद बदलाव होगा
हालाँकि, चुनावों को देखते हुए इस दिशा में कदम में देरी हो सकती है। कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं. इसलिए उम्मीद है कि चुनाव के बाद ही आईटी एक्ट में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं.
ऐसा दुर्व्यवहार अपराधियों द्वारा किया जाता है
मौजूदा प्रावधान फर्जी लोन ऐप्स के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म वर्तमान में आपको शुल्क लेकर विज्ञापन चलाने की अनुमति देते हैं।
इसका इस्तेमाल ऑनलाइन अपराधी करते हैं. जब यूजर्स रिपोर्ट करते हैं तो सोशल मीडिया कंपनियां विज्ञापन हटा देती हैं। कानून में संशोधन में फर्जी ऋण ऐप्स के लिए विज्ञापन चलाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों की कानूनी छूट को समाप्त करने का प्रावधान जोड़ा जा रहा है।
