Haryana: तीन साल में हरियाणा के किसानों को मिला प्रीमियम से साढ़े तीन गुना ज्यादा मुआवजा, देखें आंकड़े

Haryana: कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि हरियाणा में फसलों के लिए प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना सबसे सफल रही है. हरियाणा सरकार की कड़ी निगरानी के कारण राज्य में किसानों को समय पर मुआवजा मिलता है। कुछ तकनीकी कमियों के कारण कुछ किसानों को मुआवजा मिलना मुश्किल हो जाता है।

हरियाणा में किसानों ने तीन साल में प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत तीन गुना मुआवजा लिया है। कंपनियां हर साल खरीफ और रबी फसलों के नुकसान के मुआवजे के तौर पर करोड़ों रुपये का भुगतान कर रही हैं.

यह योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हुई है। तीन साल में किसानों ने अपनी जेब से बीमा कंपनियों को करीब 979.90 करोड़ रुपये का प्रीमियम चुकाया। बीमा कंपनियों ने इन तीन वर्षों में किसानों को 3,306.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

हरियाणा में, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, एसबीआई जीआईसी लिमिटेड, रिलायंस जीआईसी लिमिटेड और बजाज आलियांज कंपनी फसल बीमा प्रदान करती हैं।

हर साल बीमा कंपनियां किसानों को लाखों रुपये का मुआवजा दे रही हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि हरियाणा में फसलों के लिए प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना सबसे सफल रही है.

हरियाणा सरकार की कड़ी निगरानी के कारण राज्य में किसानों को समय पर मुआवजा मिलता है। कुछ तकनीकी कमियों के कारण कुछ किसानों को मुआवजा मिलना मुश्किल हो जाता है। सरकार उन्हें भी हटाने की कोशिश करती है.

किस वर्ष किसानों ने कितना प्रीमियम भरा?

वर्ष            प्रीमियम
2019-20 = 269.05 करोड़
2020-21 = 344.56 करोड़
2022-23 = 366.28 करोड़

बीमा कंपनियों ने किस वर्ष कितना मुआवजा दिया
वर्ष              मुआवजा
2019-20 =  936.52 करोड़
2020-21 = 1267.66 करोड़
2022-23  = 1102.76 करोड़

बीमा कंपनियों के लिए घाटे का सौदा
सरकार के सूत्रों ने बताया कि हरियाणा में सख्ती के कारण बीमा कंपनियों को किसानों को समय पर मुआवजा देना पड़ता है. मुआवजे में आनाकानी करने पर सरकार कंपनियों पर कार्रवाई भी करती है.

हरियाणा में बीमा कंपनियों को हर साल किसानों को करोड़ों रुपये का मुआवजा देना पड़ता है. ऐसे में राज्य में एक फसल बीमा कंपनी 1,300 से 1,400 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है. इसी तरह, एक और कंपनी भी अच्छी स्थिति में नहीं है।

इस बीच किसानों का करोड़ों रुपये का मुआवजा तीन साल से लटका हुआ है
किसानों को जहां अच्छा मुआवजा मिल रहा है, वहीं कई किसानों का पैसा तीन साल से फंसा हुआ है। कृषि विभाग के मुताबिक इसकी मुख्य वजह बैंकों का विलय, किसानों द्वारा आधार न जोड़ना और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) को खारिज करना है.

कृषि विभाग के मुताबिक, 2020-21 में बकाया राशि 19.69 करोड़ रुपये, 2021-22 में 13.68 करोड़ रुपये और 2022-2 में 1,270.39 करोड़ रुपये है. तीन साल में यह कुल रकम 1303.76 करोड़ रुपये है.

विभाग ने कहा कि बकाया दावों वाले किसानों की सूची राज्य के कृषि उप निदेशकों के साथ साझा की गई है ताकि संबंधित किसान अपने खाते अपडेट कर सकें और भुगतान कर सकें।

इन जिलों पर इतना बकाया है मुआवजा
अम्बाला          2 लाख 16 हजार
भिवानी          246 करोड़ 65 लाख
चरखी दादरी  37 करोड़ 27 लाख
हिसार           154 करोड़ 29 लाख
फतेहाबाद      53.1 मिलियन
-रेवाड़ी          28 करोड़ 66 लाख
पंचकुला        17.4 मिलियन
सिरसा         756 करोड़ 20 लाख
मेवात         64 करोड़ 34 लाख
यमुनानगर   92 लाख 81 हजार
रोहतक      13.6 मिलियन
कैथल         64 लाख 60 हजार